यूसीसी जैसे पहाड़ विरोधी कानून को बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे – त्रिवेंद्र पवार
आज दिनांक 10 नवंबर को उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें की उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष व संरक्षक त्रिवेंद्र पवार और केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रमिला रावत के साथ ही मसूरी नगर अध्यक्ष नितेश उनियाल और महामंत्री कीर्ति कंडारी और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने बताया कि लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड में उत्तराखंड की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है उसको लेकर लगातार उत्तराखंड क्रांति दल सजग है और भू कानून, मूल निवास, यूसीसी जैसे काले कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है और इस प्रदेश को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल हर संभव प्रयास करेगा जैसे कि अभी पूर्व में ही 48 घंटे तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय में उपवास रखा गया।
उन्होंने यूसीसी के मुद्दे पर कहा कि हम उत्तराखंड में यूसीसी जैसे पहाड़ विरोधी कानून को बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे जिसका उद्देश्य बाहरी व्यक्तियों को यहां की नागरिकता यहां का स्थाई निवास यहां का मूल निवास और यहां की जल जंगल जमीन पर बाहरी व्यक्तियों का कब्जा करना है ताकि 60 लाख से अधिक बाहरी व्यक्तियों को यहां का वोटर बनाकर अपनी नकारात्मक राजनीति यहां पर की जाए और उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया जाए।
आज सबसे ज्यादा अगर किसी ने उत्तराखंड की जनता को छला है तो वह भाजपा सरकार है जिन्होंने की डबल इंजन का परिपूर्ण फायदा उठाते हुए खनन के माध्यम से नदियों की रेत बजरी पत्थर आदि सभी संपदाओं को खनन माफियाओं के द्वारा बाहरी राज्य तक पहुंचाने का कार्य किया और यहां की जंगल जहां से की लाखों करोड़ों की जड़ी बूटियां उत्पादित होती है वह जंगल भी बाहरी व्यक्तियों के नाम कर दिए गए हैं, रही बात पानी की तो वह भी टिहरी झील हरियाणा वालों के नाम जॉर्ज एवरेस्ट मेरठ वालों के नाम और सभी ठेके गुजरात वालों के नाम.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता अगर दोबारा से उत्तराखंड क्रांति दल पर विश्वास जताती है तो 2027 में उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और यहां पर उत्तराखंड के लोगों के भलाई के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और जो भी उत्तराखंड की जनता के मूल अधिकार हैं उनको वापस दिलाए जाएंगे.
