जन सुनवाई में उजागर हुए जमीन कब्जा, पेड़ कटाई और सोने की धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले
हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान आम जनता की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।
सबसे प्रमुख मामला एक ग्राम प्रधान से जुड़ा था, जिसमें ग्रामीणों ने शिकायत की कि ग्राम प्रधान लंबे समय से दिल्ली में निवास कर रहे हैं, और उनकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा के दस्तावेजों पर उनके पिता हस्ताक्षर कर रहे हैं। आयुक्त दीपक रावत ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में हल्द्वानी निवासी नेहा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में 22 तोला सोना एक स्थानीय ज्वैलर के पास 3% ब्याज पर गिरवी रखा था, लेकिन अब ज्वैलर उसे लौटाने से इंकार कर रहा है। सुनवाई में ज्वैलर ने यह स्वीकार किया कि सोना गिरवी रखा गया था। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस के ब्याज पर लेन-देन करना कानूनी अपराध है। ज्वैलर ने आश्वासन दिया कि वह मौजूदा दर के अनुसार डेढ़ माह में गिरवी सोने की राशि चुका देगा।
इसी जन सुनवाई में विजयपुर, गौलापार के निवासी धर्मानंद ने अपने घर के पास खतरनाक स्थिति में खड़े एक पुराने वृक्ष को कटवाने की मांग की। इस पर आयुक्त ने वन विभाग को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रामनगर निवासी मदन माहेश्वरी ने छोई क्षेत्र में स्थित अपनी 8 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में भी आयुक्त ने त्वरित जांच के आदेश दिए।
इसके अलावा, तीनपानी ओवरब्रिज और बाईपास मार्ग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट एवं ग्रामीणों की उपस्थिति रही। आयुक्त रावत ने बताया कि 2 मई को हुए निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने इन समस्याओं की जानकारी दी थी। उन्होंने एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और रेलवे विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से समाधान निकालने के निर्देश दिए।
बैठक में डीएफओ कुंदन कुमार, एडीएम हिमांशु, पीआर चौहान, मुख्य अभियंता सिंचाई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
