दीपक रावत का औचक निरीक्षण | अवैध निर्माण और लापरवाही पर फूटा गुस्सा
नैनीताल। कुमाऊं आयुक्त व अध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण दीपक रावत ने मंगलवार को नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन मानचित्र स्वीकृति, अवैध निर्माण, लंबित वादों, रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और कंपाउंडिंग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण हो, दस्तावेजों का व्यवस्थित रख-रखाव किया जाए और अवैध निर्माण पर तत्काल कार्यवाही की जाए।
आयुक्त ने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर पुराने नक्शों और पत्रावलियों का अवलोकन किया। सचिव विजय नाथ शुक्ल द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 2650 वाद लंबित हैं, जिनमें 1502 ऑफलाइन और 1148 ऑनलाइन प्रकरण शामिल हैं। आयुक्त ने सभी लंबित वादों की वर्षवार और श्रेणीवार सूची एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 1999 से लेकर वर्तमान तक लंबित वादों की समीक्षा की और कई मामलों में 2019 से सुनवाई की तिथि न दिए जाने पर नाराजगी जताई।
आयुक्त ने सचिव व संयुक्त सचिव को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन 60–70 मामलों की सुनवाई कर वादों का निस्तारण करें। लंबी अवधि तक तिथि न देने को गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्होंने ऐसे प्रकरणों की सूची मांगी है और समयबद्ध कार्रवाई नहीं होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सुनवाई में विपक्षी के बार-बार अनुपस्थित रहने पर अंतिम अवसर देते हुए निर्णय लिए जाएं, ताकि अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लग सके।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मानचित्रों की ऑनलाइन स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए 30 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों पर लापरवाही बरतने वाले तीन अवर अभियंताओं और एक सहायक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सभी को एक सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय प्राधिकरण के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
