उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल: 20 आईपीएस-पीपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदले एसएसपी
देहरादून, 13 फरवरी 2026। उत्तराखंड शासन के गृह अनुभाग-01 ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के 20 अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी सूची के मुताबिक, श्रीमती निवेदिता कुकरेती को पुलिस उपमहानिरीक्षक, एसडीआरएफ से पदोन्नत कर पुलिस महानिरीक्षक, एसडीआरएफ नियुक्त किया गया है। वहीं श्री प्रह्लाद नारायण मीणा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतर्कता मुख्यालय से पदोन्नत करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक, सतर्कता मुख्यालय बनाया गया है।
हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे श्री प्रमेन्द्र डोबाल को देहरादून का एसएसपी नियुक्त किया गया है। जबकि देहरादून के एसएसपी श्री अजय सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसटीएफ के एसएसपी श्री नवनीत सिंह को अब हरिद्वार का एसएसपी बनाया गया है।
चम्पावत के पुलिस अधीक्षक श्री अरुण गणपति कुमार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर नियुक्त किया गया है। उधमसिंहनगर के एसएसपी श्री मणिकांत मिश्रा को पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना बनाया गया है। वहीं अभिसूचना के पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार राय को पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी की जिम्मेदारी दी गई है।
श्री अमित श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना, देहरादून से स्थानांतरित कर सेनानायक, आईआरबी प्रथम रामनगर नियुक्त किया गया है।
रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय प्रह्लाद कोंडे को पिथौरागढ़ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं पिथौरागढ़ की पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव को चम्पावत स्थानांतरित किया गया है।
बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रशेखर आर. घोडके को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अल्मोड़ा के एसएसपी श्री देवेन्द्र पींचा को स्थानांतरित कर सेनानायक, 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर भेजा गया है।
इसके अतिरिक्त उधमसिंहनगर में अपराध एवं यातायात की पुलिस अधीक्षक श्रीमती निहारिका तोमर को रुद्रप्रयाग का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव को राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
