धामी सरकार का बड़ा दांव! पूर्व उपनल कर्मियों को ‘समान काम–समान वेतन’ देने की तैयारी, बजट में करीब 290 करोड़ का प्रावधान
देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हजारों पूर्व उपनल कर्मियों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मचारियों के लिए “समान काम के लिए समान वेतन” व्यवस्था लागू करने की पहल की है। इसके लिए सरकार ने बजट में 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की बड़ी राशि का प्रावधान किया है।
सरकार के इस फैसले को लंबे समय से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे पूर्व उपनल कर्मियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वर्षों से वेतन और सेवा शर्तों को लेकर उठ रही मांगों के बीच यह निर्णय कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि कई पूर्व उपनल कर्मियों ने लंबे समय तक विभिन्न सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है ताकि समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस फैसले से हजारों पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे नए जोश और उत्साह के साथ प्रदेश के विकास कार्यों में अपनी भागीदारी निभाएंगे।
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