देवभूमि जन हुंकार, नैनीताल / देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड की न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त और सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। राज्यभर में कई न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण (Transfers) और नई तैनाती (Postings) के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह महत्वपूर्ण अधिसूचना माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला की ओर से जारी की गई है, जिससे न्यायिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
प्रमुख न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियाँ
जारी की गई व्यापक स्थानांतरण सूची के अनुसार, विभिन्न जिलों और उच्च न्यायालय में तैनात न्यायाधीशों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं:
-
रितेश कुमार श्रीवास्तव: इन्हें काशीपुर (उधम सिंह नगर) स्थित पॉक्सो एक्ट के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट) के रिक्त पद पर तैनात किया गया है।
-
विक्रम: नैनीताल हाईकोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार को अब रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है।
-
उदय प्रताप सिंह: इन्हें काशीपुर के दूसरे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से स्थानांतरित कर काशीपुर में ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) के पद पर नियुक्त किया गया है।
-
अरुण वोहरा: हरिद्वार के पांचवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित कर नैनीताल हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
-
रवि शंकर मिश्रा: नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को स्थानांतरित कर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति नैनीताल का सचिव नियुक्त किया गया है।
-
नेहा कुशवाहा: हाईकोर्ट लीगल कमेटी नैनीताल की वर्तमान सचिव को स्थानांतरित कर नैनीताल का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) बनाया गया है।
-
भूपेंद्र सिंह शाह: ऋषिकेश के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और वर्तमान में नैनीताल हाईकोर्ट में ओएसडी के पद पर तैनात अधिकारी को उनके इस वर्तमान कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। वे अपने नियमित पद सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ऋषिकेश वापस भेज दिए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिफारिशें और अतिरिक्त प्रभार
तबादलों के अलावा कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को आयोगों, अधिकरणों और विशेष अदालतों में नई जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए राज्य सरकार को संस्तुतियाँ भेजी गई हैं:
-
पंकज कुमार तोमर (स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के चेयरमैन) के नाम की संस्तुति हल्द्वानी (नैनीताल) स्थित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है।
-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के लिए अनुशंसित किया गया है।
-
सयन सिंह (राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार) को देहरादून में परिवार न्यायालय के अपर प्रधान न्यायाधीश 1 के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति भेजी गई है।
-
नीलम रात्रा (हरिद्वार की प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कानूनी सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति दी गई है।
-
रीना नेगी (उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग देहरादून की रजिस्ट्रार) को राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखंड, देहरादून के सचिव-सह-रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को लेकर अनुशंसित किया गया है।
यह अधिसूचना 27 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल से जारी की गई है। आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश से रजिस्ट्रार जनरल कौशल किशोर शुक्ला द्वारा जारी किए गए हैं। अधिसूचना में स्थानांतरण और तैनाती से जुड़े आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है।
देवभूमि जन हुंकार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ को लाइक करें
