देवभूमि जन हुंकार, देहरादून / उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में तहलका मचाने वाले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू से जुड़े हाई-प्रोफाइल विवाद में अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी जाँच का दायरा काफी व्यापक कर दिया है। अब जाँच एजेंसी केवल पारिवारिक या आम विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि गिरधारी लाल साहू से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के वित्तीय लेनदेन, आयकर रिटर्न (ITR) और कथित शेल कंपनियों के नेटवर्क की बेहद बारीकी से चीर-फाड़ की जा रही है। पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर बड़े खुलासे करने की तैयारी में है।
आयकर रिटर्न और बैंक खातों के दस्तावेजों से खंगाली जा रही है कंपनियों की कुंडली
एसआईटी सूत्रों से प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, जाँच के दौरान पुलिस ने गिरधारी लाल साहू से जुड़ी कंपनियों के आयकर रिटर्न (ITR) और वित्तीय संचालन से जुड़े तमाम अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। इन दस्तावेजों को आधार बनाकर एसआईटी कंपनियों की घोषित आय, कुल खर्च, वास्तविक कारोबार और आपसी वित्तीय लेनदेन का गहराई से विश्लेषण कर रही है।
जाँच एजेंसी यह पता लगाने का पुरजोर प्रयास कर रही है कि कंपनियों के दस्तावेजों या कागजों में जो आय और कारोबार दिखाया गया है, उसकी वास्तविक कारोबारी गतिविधियों से कोई विसंगति या अंतर तो नहीं है। इसके साथ ही, विभिन्न बैंक खातों और कंपनियों के बीच हुए आपसी पैसों के लेन-देन की एक-एक कड़ी को तकनीकी रूप से खंगाला जा रहा है।
शेल कंपनियों के एंगल से भी हो रही है जाँच, धन हस्तांतरण का संदेह
इस पूरी जाँच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कथित शेल कंपनियों (Shell Companies) का एंगल बनता जा रहा है। एसआईटी यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं इन कंपनियों का गठन किसी वास्तविक व्यापार के लिए नहीं, बल्कि केवल कागजों पर कारोबार दिखाने, वित्तीय हेराफेरी करने या एक जगह से दूसरी जगह धन के अवैध हस्तांतरण (Fund Transfer) के लिए तो नहीं किया गया था। कंपनियों के गठन से लेकर उनके वास्तविक संचालन और एक-दूसरे से जुड़े आर्थिक संबंधों की फाइलें टटोली जा रही हैं।
इसके साथ ही, गिरधारी लाल साहू से जुड़े अन्य सहयोगियों और कारोबारी संपर्कों की फेरिस्त भी तैयार की जा रही है। कंपनियों के संचालन, फर्जी या कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और वित्तीय लेनदेन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल रहे अन्य लोगों की भूमिका भी अब सीधे तौर पर एसआईटी के दायरे में आ गई है।
जल्द रिमांड पर लिए जाएंगे साहू, फर्जी हस्ताक्षरों से निदेशक पद से हटाने का है मामला
अपने इस शिकंजे को और मजबूत करने के लिए पुलिस अब गिरधारी लाल साहू को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की ठोस तैयारी कर रही है। रिमांड के दौरान कागजी दस्तावेजों से सामने आए तथ्यों का साहू से मिलने वाली जानकारियों के साथ मिलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद मामले से जुड़े वित्तीय और दस्तावेजी पहलुओं की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।
गौरतलब है कि यह पूरा विवाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की आधिकारिक शिकायत पर दर्ज मुकदमे के बाद सतह पर आया था। आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षरों और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को चार प्रमुख कंपनियों के निदेशक पद से अवैध तरीके से हटा दिया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 नवंबर को गिरधारी लाल साहू को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया था, जबकि उनके भतीजे सतेंद्र राठौर को बरेली से दबोचा गया था। फिलहाल एसआईटी की इस ताबड़तोड़ वित्तीय जाँच से आरोपितों की मुश्किलें और अधिक बढ़ने तय मानी जा रही हैं।
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