देवभूमि जन हुंकार, देहरादून / सचिवालय: देवभूमि उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था और कामकाज को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2026 को एक आधिकारिक आदेश संख्या-894/XXX-1-2026 जारी करते हुए IAS अधिकारियों के स्थानांतरण और नई तैनाती की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। अपर सचिव नवनीत पांडेय के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उनके वर्तमान प्रभार से मुक्त करते हुए नए विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रमुख IAS अधिकारियों के तबादलों और नई तैनाती का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:
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श्री नितेश कुमार झा (IAS-2002): वर्तमान में ‘सचिव, शहरी विकास एवं पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड शासन’ के पद पर तैनात थे। शासन ने इन्हें ‘सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड शासन’ के वर्तमान पदभार से अवमुक्त कर दिया है, जबकि वे शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।
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श्री सी. रविशंकर (IAS-2009): वर्तमान में ‘सचिव-कौशल विकास एवं सेवायोजन, वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग’ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इन्हें अब उनके वर्तमान विभागों के साथ-साथ ‘सचिव-सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन’ के पद पर भी तैनात किया गया है।
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श्री युगल किशोर पंत (IAS-2009): जो कि वर्तमान में ‘सचिव-संस्कृति, सैनिक कल्याण, सचिवालय प्रशासन विभाग, महानिदेशक-संस्कृति’ के रूप में कार्यरत थे, उन्हें ‘सचिव-सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन’ के पदभार से अवमुक्त कर दिया गया है।
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श्री उमेश नारायण पांडेय (IAS-2010): वर्तमान में ‘सचिव-पुनर्गठन, भाषा विभाग, निदेशक–उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण (UAAATA)’ का दायित्व संभाल रहे थे। शासन ने इन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए ‘सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड शासन’ के पद पर तैनात किया है।
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श्री विनीत कुमार (IAS-2013): वर्तमान में ‘अपर सचिव–लोक निर्माण, श्रम, आयुध एवं आयुष शिक्षा विभाग’ के पद पर कार्यरत थे। इन्हें अब अतिरिक्त रूप से ‘निदेशक–अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून एवं प्रबंध निदेशक–अल्पसंख्यक कल्याण निगम’ के पद पर तैनात किया गया है।
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सुश्री दीप्ति सिंह (IAS-2017): वर्तमान में ‘निदेशक–खेल, युवा कल्याण’ के साथ-साथ ‘निदेशक–अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून एवं प्रबंध निदेशक–अल्पसंख्यक कल्याण निगम’ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। शासन ने इन्हें ‘निदेशक-अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून एवं प्रबंध निदेशक-अल्पसंख्यक कल्याण निगम’ के पदभार से अवमुक्त कर दिया है[cite: 1]।
तत्काल प्रभाव से नया कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश
उत्तराखंड शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी अपने अवमुक्ति के वर्तमान प्रभार अथवा विभाग से तुरंत कार्यमुक्त होकर, अपनी नवीन तैनाती के पद अथवा विभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करेंगे[cite: 1]। इसके उपरांत तदविषयक आख्या और प्रमाणक कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01, उत्तराखंड शासन को तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं[cite: 1]। इस प्रशासनिक फेरबदल की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवन, मुख्य सचिव, समस्त आयुक्तों और जिलाधिकारियों को सूचार्थ प्रेषित कर दी गई है[cite: 1]।


