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Concept Representing Men's Commission Movement and Delhi Hunger Strike Demand
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देवभूमि जन हुंकार, अल्मोड़ा / देहरादून / नई दिल्ली: जब एक महिला को तकलीफ होती है तो उसके पास महिला आयोग, महिला थाना और महिला हेल्पलाइन जैसी तमाम संवैधानिक संस्थाएँ मौजूद हैं। लेकिन जब एक पुरुष पारिवारिक विवादों, सामाजिक दबाव और अकेलेपन में टूटता है, तो वह अपना दर्द किससे कहे? यही वह सुलगता और गंभीर सवाल है जो आज देश के लाखों परिवारों के मन में घर कर चुका है और अब यही सवाल एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से उठी इस न्याय की आवाज ने अब देश की राजधानी दिल्ली तक अपनी दस्तक दे दी है।

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“मरने से पहले तो उसका दर्द सुन लो!”: सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. ए. पी. सिंह के बयान के बाद तेज हुई हलचल

सुप्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. ए. पी. सिंह ने हाल ही में अपने एक वीडियो संदेश में अत्यंत मार्मिक और झकझोर देने वाली बात कही थी— “मरने से पहले तो उसका दर्द सुन लो!” उन्होंने विस्तार से समझाया था कि किस प्रकार झूठे मुकदमे, मेंटेनेंस का भारी बोझ, बच्चों से दूर रहने का दर्द और समाज के ताने—जब ये सभी दबाव एक साथ एक आदमी पर टूटते हैं, तो वह अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। ऐसे में समाज और न्यायव्यवस्था को चाहिए कि उसे अपराधी समझने से पहले एक बार इंसान समझकर उसकी बात सुनी जाए।

इसी वेदना और आवाज को अब जमीन पर उतारने का बीड़ा पुरुष आयोग आंदोलन 2025 – अस्मिता संस्कृति संगठन (रजि.) ने उठा लिया है। संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं आमरण अनशन की तैयारियाँ युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई हैं। संगठन ने देश के कोने-कोने में सक्रिय सामाजिक संगठनों, एनजीओ, माताओं-बहनों, भाइयों और सभी न्यायप्रिय सहयोगियों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आने की अपील की है।

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“पुरुष आयोग का मतलब महिलाओं के खिलाफ होना नहीं, न्याय को बराबर करना है” — राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पंत

इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पुरुष आयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज पंत ने दो-टुक शब्दों में कहा कि पुरुष आयोग की माँग का कतई यह अर्थ नहीं है कि यह महिलाओं के खिलाफ है, बल्कि इसका सीधा उद्देश्य ‘न्याय को बराबर करना’ है। उन्होंने कहा कि यदि देश की नारी को सुरक्षा और संरक्षण का पूरा हक है, तो एक पुरुष को भी अपने पक्ष को रखने, निष्पक्ष सुनवाई पाने और झूठे तथा मनगढ़ंत आरोपों से बचने का पूरा संवैधानिक हक मिलना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अकेलेपन, अवसाद और निराशा में आकर कोई गलत कदम न उठाए।

इस पूरे अभियान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्या रावत, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार सक्सेना और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद इंतजार भी अत्यंत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार सक्सेना ने बुलंद हौसले के साथ कहा— “मुझे मौत से कोई डर नहीं है, अगर किसी बेगुनाह को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे यह मंजूर है।”

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अल्मोड़ा से प्रताप सिंह नेगी की दो-टुक: परिवार बचाने के लिए दोनों पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई है जरूरी

उत्तराखंड के अल्मोड़ा से इस आंदोलन से जुड़े प्रताप सिंह नेगी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज के दौर में पति-पत्नी के छोटे-छोटे विवादों के कारण कई हँसते-खेलते परिवार पूरी तरह टूट रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में केवल एक पक्ष की बात सुनना और उसी के आधार पर निर्णय देना कभी भी पूर्ण न्याय नहीं हो सकता।

उन्होंने जोर देकर कहा कि “दोनों पक्षों की बात सुनना और सही न्याय देना ही समाज को बचा सकता है।” उन्होंने यह भी चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब देश की जनता केवल विकास और काम के मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि पारिवारिक मामलों में मिलने वाले ‘सही न्याय’ पर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इस आंदोलन से जुड़ने के लिए समाज के हर वर्ग से पुरजोर समर्थन मिल रहा है।

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By admin