🔥 शिक्षकों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट ने प्रोन्नत वेतनमान में कटौती पर लगाई ब्रेक, सरकार से तलब जवाब

🔥 शिक्षकों को बड़ी राहत! हाईकोर्ट ने प्रोन्नत वेतनमान में कटौती पर लगाई ब्रेक, सरकार से तलब जवाब

📌 सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ताओं के वेतन पुनर्निर्धारण आदेश पर फिलहाल रोक

नैनीताल। राजकीय इंटर कॉलेजों में कार्यरत सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ताओं को बड़ा सुकून देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनके प्रोन्नत वेतनमान के पुनर्निर्धारण से जुड़े सरकार के आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 को जारी वित्त सचिव के आदेश को अगली सुनवाई तक प्रभावी न करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 27 अप्रैल को अगली सुनवाई की तिथि तय की है और सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

⚖️ अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई, सरकार की नीति पर सवाल

यह मामला न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष आया, जहां  शिक्षक सेवक सिंह, गोपाल दत्त पंत, प्रमोद कुमार, धरम राम आर्य, प्यारे लाल साह समेत अन्य प्रवक्ताओं ने याचिकाएं दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी।

याचिकाओं में सरकारी सेवक वेतन नियमावली प्रथम संशोधन 2025 और वित्त सचिव द्वारा जारी उस आदेश को कटघरे में खड़ा किया गया है, जिसमें प्रोन्नत वेतनमान का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए गए थे।

📉 बैक डेट से वेतन वृद्धि खत्म करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के तहत जब किसी सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड या प्रवक्ता को चयन/प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है, तो उसे एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) देय होती है।

लेकिन राज्य सरकार ने 2025 में नियमों में संशोधन कर
👉 सरकारी सेवक वेतन नियमावली प्रथम संशोधन 2025 लागू किया
👉 इसे 01 जनवरी 2016 से प्रभावी कर दिया
👉 और चयन/प्रोन्नत वेतनमान के समय मिलने वाली एक वेतन वृद्धि को ही समाप्त कर दिया

इसके बाद वित्त सचिव ने आदेश जारी कर सभी प्रोन्नत वेतनमानों का नया सिरे से पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दे दिए।

🎓 केवल शिक्षकों को ही बनाया निशाना?

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित सामंत ने कोर्ट को बताया कि यह संशोधन

• केवल शैक्षिक संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू किया गया है
• अन्य विभागों के कर्मचारियों पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया

अधिवक्ता ने दलील दी कि

“राज्य सरकार 2016 की वेतन नियमावली के तहत दी गई वैधानिक वेतन वृद्धि को बैक डेट से खत्म नहीं कर सकती।”

⛔ पहले भी लग चुकी है रोक

गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट प्रवक्ताओं के प्रोन्नत वेतनमान से जुड़े एक अन्य मामले में वित्त सचिव के आदेश पर रोक लगा चुका है। अब सभी की निगाहें 27 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार को यह बताना होगा कि आखिर क्यों शिक्षकों की प्रोन्नत वेतन वृद्धि को पीछे की तारीख से खत्म किया गया।