उत्तराखंड वन विभाग में बड़ी पदोन्नति, 83 वन रक्षक बने वन निरीक्षक
देहरादून। उत्तराखंड वन विभाग ने वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आखिरकार गति दे दी है। वर्ष 2021 के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर पदोन्नति करते हुए विभाग ने 83 वन रक्षकों को वन निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। इस निर्णय से लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और विभागीय कार्यप्रणाली को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पदोन्नति प्रक्रिया काफी समय से अटकी हुई थी, जिसे अब उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर पूरा किया गया है। चयन समिति द्वारा कुल 116 वन रक्षकों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया था। समिति ने सेवा अवधि, कार्य निष्पादन, रिकॉर्ड और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर गहन मंथन के बाद अपनी सिफारिशें की थीं।
हालांकि, वर्तमान में वन निरीक्षक के केवल 83 पद ही रिक्त होने के कारण उतने ही कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा सकी है। शेष सिफारिशों पर भविष्य में पद रिक्त होने पर विचार किया जाएगा।
पदोन्नत किए गए सभी 83 कर्मचारियों को फिलहाल उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार सौंपा गया है। विभागीय आवश्यकता के अनुसार आगे चलकर उनकी नई पोस्टिंग की जाएगी, जिससे संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी और प्रबंधन को और मजबूत किया जा सके।
इस संबंध में आदेश अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक) मीनाक्षी जोशी द्वारा जारी किया गया। उन्होंने बताया कि पूरी चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुरूप ही पदोन्नति दी गई है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड वन विभाग लंबे समय से मैदानी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में वन रक्षकों को वन निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाना विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जंगलों की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और संरक्षण कार्यों को नई मजबूती मिलेगी।
साथ ही, वन रक्षक पदों पर रिक्तियां उत्पन्न होने से भविष्य में नई भर्तियों का रास्ता भी साफ होगा, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। कुल मिलाकर यह निर्णय वन संरक्षण के साथ-साथ प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन—तीनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है।