कुमाऊं: भूमि धोखाधड़ी मामलों की समीक्षा बैठक, 29 मामलों में दर्ज होंगी FIR
काठगोदाम – लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमि विवाद से जुड़े 86 मामलों पर सुनवाई की गई। इनमें से 29 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की संस्तुति की गई।
बैठक के दौरान सात मामलों में आवेदकों ने समिति को अवगत कराया कि उनका विवाद आपसी समझौते से सुलझ गया है, और उनकी धनराशि भी उन्हें वापस मिल गई है। इन आवेदकों ने आयुक्त का आभार जताया।
ऐसा ही एक मामला उधमसिंह नगर निवासी जीवन गुरुरानी का था। उन्होंने समिति को बताया कि उनकी 11,300 वर्गफुट भूमि पर अर्जुन सिंह द्वारा कब्जा कर लिया गया था। शिकायत के बाद आयुक्त के निर्देशों पर संबंधित व्यक्ति ने भूमि खाली कर उन्हें वापस सौंप दी। गुरुरानी ने इसके लिए आयुक्त का धन्यवाद किया।
बैठक में यह भी पाया गया कि कई मामलों में रजिस्ट्री के बावजूद दाखिल-खारिज (mutation) की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी, जिससे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इस पर आयुक्त दीपक रावत ने निर्देश दिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति भूमि खरीदने से पहले संबंधित तहसील में जाकर सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करे और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही भूमि क्रय करे। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर यह प्रक्रिया तहसील स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू कराने के निर्देश दिए जाएंगे।
कुछ मामलों में सरकारी विभागों की ओर से रिपोर्ट नहीं मिलने, आख्या स्पष्ट न होने या लापरवाही की वजह से धोखाधड़ी की संभावनाएं उजागर हुईं। इस पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
अधिकांश मामले भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा एक ही भूमि को कई लोगों को बेचने, या खरीदी गई भूमि का दाखिल-खारिज न होने और धनराशि न लौटाने से जुड़े थे। आयुक्त ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए।
आयुक्त ने बताया कि इन मामलों की पहले तहसील स्तर पर जांच कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में और गहन जांच की आवश्यकता है, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख लैंड फ्रॉड मामलों में बसगांव, बाजपुर, गौलापार और उधमसिंह नगर के प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति दी गई। आयुक्त ने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना कर दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी, ताकि ऐसे मामलों पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल, अपर आयुक्त जे.एस. नगन्याल, अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान, अपर जिलाधिकारी रुद्रपुर अशोक जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी, जिला विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष जय किशन, पुलिस अधीक्षक हरीश वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेई, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, रुद्रपुर नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल, और सहायक महानिरीक्षक निबंधक सुधांशु कुमार त्रिपाठी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
