अभी नहीं होंगे निकाय चुनाव,निकाय चुनाव अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद, तैनात किये जाएंगे प्रशासक
उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अभी नहीं होंगे। एक दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त होते ही सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। शहरी विकास निदेशालय के मुताबिक 84 नगर निकायों का कार्यकाल एक दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है। कायदे से नए बोर्ड के चुनाव के लिए अभी तक प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग भी अपना सर्वे पूरा नहीं कर पाया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। बकौल अग्रवाल, इन दोनों प्रक्रियाओं के गतिमान होने की वजह से तय समय पर चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। अब निकाय चुनाव अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगे। इस बीच शहरी विकास निदेशालय ने भी शासन को दो दिसंबर से छह महीने के लिए निकायों में प्रशासक तैनात करने का प्रस्ताव भेज दिया है। नगर निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, वार्ड समिति, कार्यकारिणी विकास समिति व अन्य सभी समितियों की शक्तियां प्रशासक के अधीन होंगी। निदेशालय ने एकल आयोग की सिफारिशें प्राप्त न होने और निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू करने को आधार बनाया है।एक दिसंबर के बाद चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। अभी मतदाता सूची बनाने और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अब निकायों में प्रशासक नियुक्त करेंगे।
