देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी / नैनीताल: देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी से स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली और निजी अस्पतालों की पारदर्शिता पर एक बार फिर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित PSP अस्पताल में उपचार के दौरान एक 22 वर्षीय गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद क्षेत्र में जबरदस्त कोहराम मच गया है। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस दर्दनाक घटना से उपजे भारी आक्रोश के बाद जहाँ एक ओर सड़क पर धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की उच्चस्तरीय जाँच और मातृ मृत्यु ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
11 नवंबर को हुई थी भर्ती, 13 नवंबर की रात हुई 22 वर्षीय अर्शदीप कौर की मौत
प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, मृतका की पहचान अर्शदीप कौर (पत्नी तलविंदर सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सीतापुर, गोलापार दानीबंगर, हल्द्वानी) के रूप में हुई है। मृतका की शादी को अभी महज एक वर्ष ही हुआ था और वह गर्भवती थीं। परिजनों के मुताबिक, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उन्हें गत 11 नवंबर को हल्द्वानी के PSP अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उपचार के दौरान 13 नवंबर की रात उनकी अचानक मृत्यु हो गई।
अचानक हुई इस अनहोनी से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने शनिवार को PSP अस्पताल के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन परलापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित अस्पताल और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान परिजनों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप भुल्लर भी मौजूद रहे, जिन्होंने पीड़ित परिवार की मांगों का पुरजोर समर्थन किया और निष्पक्ष जाँच की बात कही।
स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया, सीएमओ ने 24 से 48 घंटे के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
मामला तूल पकड़ने और मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद नैनीताल स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह हरकत में आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) नैनीताल डॉ. रश्मि पंत ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बताया कि PSP अस्पताल में गर्भवती महिला की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद विभागीय जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं।
नियमों के मुताबिक मातृ मृत्यु (Maternal Death) के प्रत्येक मामले की समीक्षा मैटरनल डेथ सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स (MDSR) के तहत करना अनिवार्य है। इसी क्रम में PSP अस्पताल प्रबंधन को आधिकारिक पत्र भेजकर 24 से 48 घंटे के भीतर निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल से मृतका की मेडिकल हिस्ट्री, उपचार के दौरान अपनाई गई पूरी चिकित्सकीय प्रक्रिया, और मृत्यु के संभावित कारणों का पूरा ब्योरा माँगा गया है। स्वास्थ्य विभाग यह भी बारीकी से जाँच करेगा कि इलाज के दौरान निर्धारित चिकित्सा प्रोटोकॉल (Medical Protocol) का शत-प्रतिशत पालन किया गया था या नहीं।
सामुदायिक स्तर पर होगी जाँच, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा मातृ मृत्यु ऑडिट
इस पूरे प्रकरण की जाँच केवल अस्पताल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं रखी जाएगी, बल्कि ज़मीनी हकीकत जानने के लिए गोलापार क्षेत्र के मोटाहल्दू स्थित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की टीम को सीधे मृतका के घर भेजा गया है। यह विशेष टीम सामुदायिक स्तर पर जाँच कर यह पता लगाएगी कि गर्भावस्था के दौरान महिला की नियमित स्वास्थ्य जाँच हुई थी या नहीं। इसके अलावा, नियमित टीकाकरण, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलने की स्थिति का भी पूरा आकलन किया जाएगा।
जाँच के दौरान यह भी विशेष रूप से देखा जाएगा कि गर्भावस्था के समय महिला को ‘हाई रिस्क प्रेग्नेंसी’ (High Risk Pregnancy) की श्रेणी में चिह्नित किया गया था या नहीं। यदि गर्भावस्था जोखिमपूर्ण थी, तो क्या अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र द्वारा नियमानुसार लगातार निगरानी, समय पर उच्चस्तरीय उपचार और आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई थीं या नहीं, इसकी भी समीक्षा होगी।
सीएमओ डॉ. रश्मि पंत ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल से प्राप्त रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किए गए सामुदायिक आकलन के आंकड़ों के आधार पर पूरे मामले का वैज्ञानिक और विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। पहले सीएमओ स्तर पर इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय मातृ मृत्यु ऑडिट कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों और चिकित्सा लापरवाही के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।
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