🔴 सरकारी भूमि पर निर्माण का मामला: बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को नोटिस, 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के आदेश

🔴 सरकारी भूमि पर निर्माण का मामला: बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को नोटिस, 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के आदेश

गुलरभोज | सरकारी भूमि पर निर्माण को लेकर राज्य विभाग की ओर से शिक्षा मंत्री एवं गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए विधायक को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि तय समयसीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त करेगा।

प्रशासनिक टीम जब विधायक अरविंद पांडे के आवास पर नोटिस देने पहुंची, उस समय विधायक घर पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में नोटिस की प्रति उनके पुत्र अतुल पांडे को सौंपी गई।

नोटिस में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका संख्या 192/2024 (एमएस) — सुनील यादव बनाम उत्तराखंड सरकार — में पारित आदेश दिनांक 26 दिसंबर 2024 का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार, संबंधित भूमि खसरा संख्या 12, रकबा 0.158 हेक्टेयर, श्रेणी 5-1 / नजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि 15 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नियमों के अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

इस कार्रवाई के दौरान कानूनगो भगत सिंह और पटवारी जितेंद्र कुमार विधायक के आवास पर पहुंचे और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की।

इस पूरे मामले में जब विधायक अरविंद पांडे का पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।

सरकारी भूमि पर निर्माण से जुड़ा यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की सख्ती ने संकेत दे दिए हैं कि आगे की कार्रवाई किसी के पद या प्रभाव को देखकर नहीं रोकी जाएगी।