🔥 मानदेय नहीं, सम्मान नहीं! सड़कों पर उतरीं हजारों भोजनमाताएं

🔥 मानदेय नहीं, सम्मान नहीं! सड़कों पर उतरीं हजारों भोजनमाताएं

शोषण, उत्पीड़न और सरकारी बेरुख़ी के खिलाफ उत्तराखंड में उबाल

देहरादून। बच्चों को पोषण देने वाली महिलाएं आज खुद भूख, अपमान और शोषण से लड़ने को मजबूर हैं। उत्तराखंड की हजारों मिड-डे मील भोजनमाताएं वर्षों से जारी अन्याय के खिलाफ 2 फरवरी को राज्यव्यापी आंदोलन पर उतर आईं। अल्प मानदेय, अतिरिक्त काम का बोझ, मानसिक-शारीरिक उत्पीड़न और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से त्रस्त भोजनमाताओं ने हड़ताल कर सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा और सरकार को खुली चेतावनी दी—अब चुप नहीं बैठेंगी।

⚠️ “रसोइया नहीं, सब कुछ हमसे ही करवा रहे हैं”

भोजनमाताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा घोषित मानदेय कागज़ों तक सीमित है। हकीकत यह है कि स्कूलों में उनसे—

• झाड़ू-पोंछा
• चौकीदारी
• मैदान और कमरों की सफाई
• माली और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे काम

कराए जा रहे हैं, जबकि इसके बदले न तो वेतन बढ़ा, न सुविधाएं मिलीं।

🚫 गैस-पानी नहीं, फिर भी समय पर भोजन का दबाव

कई सरकारी स्कूलों में आज भी

• रसोईघर बदहाल
• गैस, पानी की व्यवस्था नहीं
• सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं

इसके बावजूद भोजनमाताओं पर समय पर भोजन देने का पूरा दबाव डाला जाता है। ज़रा सी चूक पर धमकी और अपमान झेलना पड़ता है।

😡 सुबह से शाम तक काम, छुट्टी नहीं, विरोध किया तो नौकरी खतरे में

आरोप है कि भोजनमाताओं से

• स्कूल खुलने से लेकर बंद होने तक काम लिया जाता है
• अवकाश नहीं दिया जाता
• विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी दी जाती है
• कई जगह अभद्र टिप्पणियां और मानसिक दबाव बनाया जाता है

कई स्कूलों से अपमानजनक व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं।

🗣️ “हम रीढ़ हैं, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी समझा जा रहा है”

प्रगतिशील भोजनमाता संगठन उत्तराखंड (नैनीताल) की महामंत्री रजनी जोशी ने सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा—

“भोजनमाताएं सिर्फ रसोइया नहीं हैं, वे बच्चों के पोषण और शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन हमें सबसे कमजोर कड़ी समझकर शोषण कर रहा है। घोषित मानदेय लागू नहीं किया गया, गैर-निर्धारित काम थोपे गए और उत्पीड़न को नीति बना दिया गया है। अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा।”

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

📌 ये हैं भोजनमाताओं की प्रमुख मांगें

1️⃣ घोषित मानदेय तुरंत लागू किया जाए
2️⃣ गैर-निर्धारित कार्य लेना बंद किया जाए
3️⃣ न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया जाए
4️⃣ स्कूलों में रसोई, गैस, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था हो
5️⃣ उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार पर सख्त कार्रवाई हो
6️⃣ भोजनमाताओं को सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व दिया जाए

राज्यव्यापी आंदोलन में सैकड़ों भोजनमाताएं शामिल रहीं। आंदोलन को समर्थन देने वालों में पछास महासचिव महेश, चंदन,भाकपा माले से कैलाश पांडे,कांग्रेस से हेमंत साहू,प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से पुष्पा,क्रालोस से मुकेश भंडारी सहित चंपा गिनवाल, पुष्पा कुड़ाई, हेमा, उमा, दीपा विष्ट, हीरा, इंदू रैक्वाल, दीपा उप्रेती, ममता और बड़ी संख्या में भोजनमाताएं मौजूद रहीं।