प्राधिकरण की सख्ती से मचा हड़कंप, छोटे प्लॉटों और अवैध निर्माणों की हो रही गहन जांच
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के प्लॉटों व रजिस्ट्री बैनामों की जांच हेतु मंगलवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण अभियान चलाया गया। यह कार्य क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के अंतर्गत किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।
हल्द्वानी क्षेत्र: संयुक्त सचिव ए.पी. बाजपेई के नेतृत्व में गठित टीम ने हल्द्वानी के ग्राम देवला तल्ला, पंजाया, नवाड़खेड़ा गौलापार में 100 वर्ग गज से कम के 15 प्लॉटों की रजिस्ट्री की जांच की।
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इनमें से 8 प्लॉटों के बैनामे की प्रति संबंधित व्यक्तियों ने प्रस्तुत की।
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7 प्लॉट खाली पाए गए, जिनका मौके पर मौजूद खरीदारों से सत्यापन किया गया।
इसके अतिरिक्त टीम ने राजपुरा (नजाकत का बगीचा) क्षेत्र में 20 प्लॉटों/भवनों का सत्यापन किया, जिसमें सभी ने अपने भवन नजूल भूमि पर स्थित होने की जानकारी दी।
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किसी के पास मानचित्र स्वीकृति नहीं पाई गई।
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8 भवन स्वामियों ने हाउस टैक्स रसीद और शेष ने बिजली-पानी के बिल प्रस्तुत किए।
रामनगर क्षेत्र:
टीम ने ग्राम पूछड़ी, रामनगर में 19 प्लॉटों का सत्यापन किया।
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8 व्यक्तियों ने बैनामे की प्रति प्रस्तुत की।
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9 ने दस्तावेज नहीं दिखाए, जबकि 2 ने स्टांप पेपर पर भूमि क्रय करने की बात कही।
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किसी के पास मानचित्र स्वीकृति नहीं पाई गई।
नैनीताल व भवाली निरीक्षण:
सचिव, जिला विकास प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ल के नेतृत्व में नैनीताल में 8 भवनों तथा भवाली में 10 भवनों का निरीक्षण किया गया।
सचिव ने बताया कि जांच में उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम और उत्तराखंड भवन उपविधियों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान में राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
