₹1.11 लाख करोड़ का बजट: विकसित उत्तराखंड की ओर धामी सरकार का बड़ा कदम
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का विशाल बजट पेश किया है। राज्य के रजत जयंती वर्ष के मौके पर पेश किया गया यह बजट “विकसित उत्तराखंड” के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है।
सरकार ने इस बजट को “विज्ञान (VIGYAN) बजट” का नाम दिया है। VIGYAN का अर्थ है— Value Based, Innovation Driven, Good Governance, Youth Powered, Accountability और New Uttarakhand। यानी यह बजट मूल्यों, नवाचार, सुशासन और युवाओं की भागीदारी पर आधारित विकास मॉडल को दर्शाता है।
प्रमुख विभागों को बड़ा बजट आवंटन
सड़क और आधारभूत ढांचा
लोक निर्माण विभाग (PWD) को ₹2,501.91 करोड़ का बजट दिया गया है। इससे राज्य में सड़कों और पुलों का विस्तार होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से दूर-दराज के इलाके मुख्यधारा से जुड़ेंगे, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है।
हर घर तक पानी
पेयजल विभाग को ₹1,827.91 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इससे जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास विभाग को ₹1,642.20 करोड़ दिए गए हैं। इससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर रहेगा, जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
ऊर्जा क्षेत्र
ऊर्जा विभाग को ₹1,609.43 करोड़ का बजट मिला है। इससे बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के साथ सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
शहरी विकास
शहरी विकास विभाग को ₹1,401.85 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस बजट से शहरों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर कूड़ा प्रबंधन और स्मार्ट शहरी योजना पर काम होगा।
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ₹1,327.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के माध्यम से करीब 9.5 लाख जरूरतमंद लोगों को सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी।
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
शिक्षा क्षेत्र में भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है—
माध्यमिक शिक्षा – ₹542.84 करोड़
उच्च शिक्षा – ₹146.30 करोड़
तकनीकी शिक्षा – ₹98.50 करोड़
इससे स्कूलों में आधुनिक फर्नीचर, पुस्तकालयों की स्थापना और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ा प्रावधान
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहेगी।
बजट की अन्य बड़ी घोषणाएं
आपदा प्रबंधन
उत्तराखंड में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए रेस्क्यू अभियान और हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।
संस्कृति संरक्षण
राज्य की गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी बोलियों के संरक्षण और प्रचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
खेल और युवा
राज्य में पहली बार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और 6,500 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान
राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
महिलाओं के लिए बढ़ा जेंडर बजट
सरकार ने इस वर्ष जेंडर बजट को भी बढ़ाया है।
2025-26 में – ₹16,961.32 करोड़
2026-27 में – ₹19,692.02 करोड़
महिलाओं और बच्चों के लिए प्रमुख योजनाएं
नंदा गौरा योजना – ₹220 करोड़
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना – ₹47.78 करोड़
मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना – ₹25 करोड़
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना – ₹30 करोड़
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना – ₹13.44 करोड़
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना – ₹15 करोड़
महिला एवं बाल बहुमुखी विकास निधि – ₹8 करोड़
निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह – ₹5 करोड़
अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना – ₹3.76 करोड़
महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण – ₹5 करोड़
ईजा-बोई शगुन योजना – ₹122 करोड़
महिला सतत आजीविका योजना – ₹2 करोड़
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत निर्माण – ₹10 करोड़
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना – ₹5 करोड़
विकास के सात सूत्रों पर आधारित बजट
धामी सरकार का यह बजट समग्र विकास (S), आत्मनिर्भरता (A), नवाचार (N), कौशल विकास (K), अवसंरचना (A), लोक सहभागिता (L) और पारदर्शिता (P) के सिद्धांतों पर आधारित बताया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह बजट सिर्फ आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं बल्कि सवा करोड़ प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और विकसित उत्तराखंड के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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