महंगाई जनता के लिए, सुविधा मंत्रियों के लिए! 30 हजार का सीधा इजाफा
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने 29 जनवरी 2026 को एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने सियासी गलियारों से लेकर आम जनता तक का ध्यान खींच लिया है। आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे राज्य में मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है।
सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब मंत्रियों को यात्रा व्यय के रूप में 60 हजार रुपये की जगह 90 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। यानी एक झटके में 30 हजार रुपये की सीधी बढ़ोतरी।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह बदलाव उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में संशोधन कर किया गया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू कर दिया गया है।
संशोधन के तहत नियम-4 में बदलाव किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित सभी मंत्री अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन के दौरान उत्तराखंड या देश के भीतर की यात्राओं पर हर महीने अधिकतम 90 हजार रुपये तक खर्च का दावा कर सकेंगे। पहले यह सीमा 60 हजार रुपये थी।
📉 आर्थिक दबाव में भी बढ़ते भत्ते
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार पहले ही सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि
- अगस्त 2024 में विधायकों के वेतन और भत्तों में इजाफा किया गया था।
- तब विधायकों को मिलने वाली राशि 90 लाख से बढ़ाकर करीब 4 लाख रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी।
- साल 2023 में दायित्वधारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई।
- 2025 में पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ाई गई।
अब मंत्रियों के यात्रा भत्ते में यह नया इजाफा सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जनप्रतिनिधियों को दी गई लगातार आर्थिक राहतों की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
👉 सवाल वही है —
जब आम जनता महंगाई और बेरोज़गारी से जूझ रही है, तब सरकार की प्राथमिकता आखिर किसके लिए है?