“उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार का बजट निराशाजनक, भुवन चंद्र जोशी ने जताई कड़ी आलोचना”
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भुवन चंद्र जोशी ने केंद्र सरकार के हालिया बजट पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बजट में राज्य के लिए कुछ भी नया नहीं है। जोशी का कहना है कि यह वही पुराना बजट है, जो नए फ्लेवर में जनता को पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए विशेष राज्य का दर्जा, ग्रीन बोनस, जंगली जानवरों और कृषि क्षेत्र के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
भुवन चंद्र जोशी ने आगे कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए इस बजट में कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं की गईं, जिससे लोगों को काफी निराशा हुई है। उनका मानना है कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार अपने विभिन्न प्रयोगों की प्रयोगशाला के रूप में उपयोग कर रही है, और इसका एक बड़ा उदाहरण हाल ही में पेश किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है।
उत्तराखंड के लोगों ने इस बजट से काफी उम्मीदें की थीं, लेकिन वर्तमान बजट ने उनके सभी आक्रोशों को और बढ़ा दिया है। जोशी ने इस मामले में केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की अनदेखी की जा रही है और स्थानीय मुद्दों पर कोई गंभीर विचार नहीं किया जा रहा है।
