बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में संभावित फैसले से पहले नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर, जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक
नैनीताल। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 2 दिसंबर 2025 को होने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं।
इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन, हल्द्वानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेलवे विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, वन विभाग, यूपीसीएल, RPF सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने विभागों से उनकी तैयारियों का विस्तृत विवरण लिया और आगामी स्थिति को देखते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए।
बैठक के दौरान SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले, अवैध आयुध या संसाधन जुटाने वाले और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी।
SSP ने सभी विभागों को सघन चेकिंग, लगातार गश्त, सत्यापन अभियान तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया सेल को भी पूरी तरह सक्रिय रहने और अफवाह फैलाने या भड़काऊ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।
SSP मंजूनाथ ने कहा कि नैनीताल पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस के पास पर्याप्त फोर्स, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडे और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में RPF भी कड़ा पहरा देगी और सरकारी कार्य में बाधा डालने, जब्ती सामग्री से छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अपने विशेष अधिकारों के तहत त्वरित कार्रवाई करेगी।
अंत में SSP ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आए, उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए और प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग देना चाहिए। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ–साथ सीएमएम नगर निगम हल्द्वानी, रेलवे विभाग, वन विभाग, एडीईएन उत्तर–पूर्वी रेलवे, जेई रेलवे काठगोदाम और जेई यूपीसीएल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।