आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत की जन समस्याओं पर सुनवाई, कई मामलों का हुआ समाधान
आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को मिनी स्टेडियम रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में जन समस्याओं पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने भूमि विवाद, रुपयों के लेन-देन, सरकारी गूलों पर अतिक्रमण और बिजली लोड संबंधी कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि कुछ मामलों के लिए अगली तिथि निर्धारित की।
सरकारी गूल पर अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई
कुंदन सिंह गढ़िया निवासी दमुवाढूंगा जवाहर ज्योति ने शिकायत की कि भास्कर साह ने सरकारी गूल पर दीवार बनाकर सार्वजनिक रास्ता रोक दिया है, जिससे लोगों को एक-डेढ़ किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ रहा है। आयुक्त ने दोनों पक्षों को बुलाकर साह को दो दिनों में सरकारी भूमि से दीवार हटाने के निर्देश दिए।
भूमि विक्रय से जुड़ी समस्या का निवारण
हंसा देवी पत्नी चंदन सिंह निवासी चांदनी चौक घुड़दौड़ा ने बताया कि विनोद पांडे ने वर्ष 2018 में 1.62 हेक्टेयर भूमि विक्रय की थी, लेकिन 89.29 लाख रुपये अभी तक नहीं दिए गए। आयुक्त ने दोनों पक्षों में समझौता कराया और विनोद पांडे को 18-18 लाख रुपये की पांच मासिक किश्तों में राशि देने का लिखित आश्वासन दिया।
वित्तीय विवाद का समाधान
उमा अधिकारी ने बताया कि जनवरी 2024 में संदीप को भवन खरीदने के लिए दो लाख रुपये देने थे, लेकिन वह राशि नहीं दी। आयुक्त के निर्देशानुसार संदीप ने 19 दिसंबर को 30 हजार और 24 दिसंबर को 40 हजार रुपये की किश्त दी और शेष 1.30 लाख रुपये जल्द देने का आश्वासन दिया।
रजिस्ट्री में दर्शाए गए रास्ते का विवाद
दिशा गोस्वामी निवासी सितारगंज ने शिकायत की कि उन्होंने सिडकुल रोड वार्ड नंबर-2 में हेमंत बोरा से प्लॉट खरीदा था, जिसमें रजिस्ट्री में 20 फीट का रास्ता दर्शाया गया था, लेकिन हरीश जोशी ने उस रास्ते को बंद कर दिया। आयुक्त ने हरीश जोशी को तलब कर कहा कि जब रजिस्ट्री में रास्ता दर्शाया गया है तो उसे बंद करना अवैध है और जल्द रास्ता खोलने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने फरियादियों से कहा
आयुक्त रावत ने जनसुनवाई में आए फरियादियों से कहा कि पहले वे संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें, यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे कमिश्नर की जनसुनवाई में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।
