उत्तराखंड में लागू हुआ सख्त भू-कानून, राज्य की पहचान और संसाधनों की रक्षा को लेकर ऐतिहासिक फैसला
देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू-कानून लागू करने की मांग कर रही जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में मिली बड़ी राहत। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून को मंजूरी दी गई है, जो राज्य की पहचान और संसाधनों की रक्षा करेगा।
मुख्यमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, “प्रदेश की जनता की मांग को सम्मान देते हुए यह कदम उठाया गया है। यह कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा।”
सीएम धामी ने अपनी सरकार के इस निर्णय को जनता के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, “हम कभी भी जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि हमारी सरकार राज्य और संस्कृति की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।”
इस नए भू-कानून के तहत राज्य में भूमि संरक्षण के सख्त नियम लागू होंगे, और अनियंत्रित जमीन खरीद-फरोख्त पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कानून से राज्य के भू-संसाधनों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सकेगा, और यह कदम प्रदेश की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होगा।