अल्मोड़ा में सरकारी धन की लूट! बिना सड़क-शौचालय बने निकाल लिए लाखों, 4 अफसरों पर FIR 🔥
अल्मोड़ा | सोमेश्वर सरकारी योजनाओं की आड़ में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र से सामने आया है। वर्षों से दबा यह मामला अब न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उजागर हुआ है, जिसने प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अल्मोड़ा के आदेश पर सोमेश्वर कोतवाली में खंड विकास अधिकारी (BDO) ताकुला, लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता (AE) समेत चार अधिकारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने बिना किसी निर्माण कार्य के सरकारी धन का फर्जी भुगतान करा लिया।
मामला तीताकोट और शैल ग्राम पंचायतों से जुड़ा है। तीताकोट के तत्कालीन ग्राम प्रधान सुधीर कुमार के अनुसार वर्ष 2018 में उनके नाम और मुहर का दुरुपयोग करते हुए सीसी मार्ग निर्माण दर्शाकर करीब 60 हजार रुपये निकाल लिए गए, जबकि मौके पर कोई सड़क नहीं बनी। वहीं ग्राम शैल में शौचालय निर्माण के नाम पर लगभग 50 हजार रुपये की धनराशि बिना कार्य कराए ही आहरित कर ली गई।
पूर्व प्रधान ने बताया कि उन्होंने इस घोटाले की शिकायत कई स्तरों पर की, जिसमें एसपी अल्मोड़ा, कुमाऊं आयुक्त और सूचना आयोग शामिल हैं, लेकिन लंबे समय तक कोई सुनवाई नहीं हुई। निराश होकर आखिरकार उन्होंने न्यायालय की शरण ली, जहां से मामले में एफआईआर के आदेश जारी हुए।
जांच में यह भी सामने आया कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण होने का फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया और इन कथित विकास कार्यों को पंचायत की परिसंपत्तियों के रजिस्टर में भी दर्ज कर दिया गया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ सही दर्शाया जा सके।
कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने बीडीओ किशन राम वर्मा, एई जीवन चंद्र जोशी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एस.एस. चौडिया और सहायक समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कोहली के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ा संदेश मिल सके और जनता के पैसे की लूट पर रोक लगाई जा सके।