कुमाऊं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की जन सुनवाई में समस्याओं का समाधान
कुमाऊं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में जन समस्याओं की सुनवाई की। इस अवसर पर भूमि क्रय में धोखाधड़ी, पारिवारिक विवाद, देनदारी समेत कई समस्याएं सामने आईं, जिनका तत्काल समाधान किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए आगामी तिथियां दी गईं।
जन सुनवाई में अयोध्या निवासी रमेश लोहनी ने बताया कि उनके परिवार ने 1983 में दमुवाढूंगा में एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी देखरेख प्रमोद चंद्र भट्ट कर रहे थे। पिछले साल 2023 में, भट्ट ने प्लॉट पर टीन शेड बनाने की अनुमति ली थी, लेकिन बाद में धोखाधड़ी करके भूमि की 143 भी करवा ली। इसके बाद, भट्ट ने प्लॉट को दूसरे समुदाय के युवक से सौदेबाजी करने की कोशिश की, जिसे पड़ोसियों ने विरोध किया और मामले की जानकारी दी। आयुक्त रावत ने रजिस्ट्री रुकवाई और मामले की जांच के लिए अगली जन सुनवाई में तहसीलदार हल्द्वानी और पटवारी को तलब किया।
हर्षिता पांडे ने शिकायत की कि उनके आधार कार्ड में जन्म तिथि सही नहीं थी, लेकिन जब इसे सही करवाया गया, तो लिंग महिला से पुरुष में बदल गया। कई बार आधार सेंटर जाने के बाद भी संशोधन नहीं हो सका। आयुक्त रावत ने सीएचसी सेंटर के प्रतिनिधि को तलब कर शीघ्र समस्या के समाधान के निर्देश दिए।
मीनाक्षी जोशी ने बताया कि उनके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में 2021 में मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस विभाग से अभी तक देयकों का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने मृतक आश्रित कोटे से नौकरी की भी मांग की। आयुक्त रावत ने इस मामले में नैनीताल एसएसपी से फोन पर बात की और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रियंका रौतेला ने शिकायत की कि उन्होंने इस वर्ष मई में एक दुकान विक्रम सिंह कनवाल से खरीदी थी, लेकिन कनवाल ने पिछले दो वर्षों से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था। आयुक्त रावत ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि कनवाल को पकड़कर बिल वसूली की जाए।
आयुक्त रावत ने जनता से अपील की है कि जब भी दुकान या भूमि खरीदी जाए, तो उसकी सरकारी बकाया, मालिकाना हक और साझेदारों की जांच जरूर कर लें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।
