हल्द्वानी: बागजाला के ग्रामीणों का डीएफओ कार्यालय पर धरना, 8 सूत्रीय मांगों पर हुई वार्ता
हल्द्वानी, 6 अप्रैल। तराई पूर्वी वन प्रभाग कार्यालय के बाहर सोमवार को अखिल भारतीय किसान महासभा (बागजाला कमेटी) के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण गांव में कई जरूरी विकास कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं।

धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा कि बागजाला गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण, नहरों की मरम्मत और अन्य विकास योजनाएं बजट स्वीकृत होने के बावजूद वन विभाग की मंजूरी के अभाव में रुकी पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 नवंबर 2025 को उपजिलाधिकारी की मध्यस्थता में हुए समझौते के बावजूद विभाग द्वारा कार्यों को अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।
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वरिष्ठ किसान नेता बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि पानी, सड़क और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना ग्रामीणों के साथ अन्याय है। वहीं कमेटी अध्यक्ष डॉ. उर्मिला रैस्वाल ने इसे जनविरोधी रवैया बताते हुए जल्द समाधान की मांग की।
धरना प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने डीएफओ से मुलाकात कर 8 सूत्रीय मांगों पर वार्ता की। प्रमुख मांगों में जल जीवन मिशन की योजनाओं को स्वीकृति, सड़कों और नहरों की मरम्मत, नए बिजली-पानी कनेक्शन की अनुमति, वन विभाग की बाधाओं को समाप्त करना, स्ट्रीट/सोलर लाइट लगाने का वादा पूरा करना और पूर्व में दिए गए नोटिस वापस लेना शामिल है।
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डीएफओ ने सभी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि किसान महासभा ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी।
धरना प्रदर्शन में आनंद सिंह नेगी, बहादुर सिंह जंगी, डॉ. उर्मिला रैस्वाल, डॉ. कैलाश पांडेय समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।
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