“कैम्प कार्यालय में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की जनसुनवाई, भूमि विवाद और पारिवारिक विवादों का मौके पर समाधान”
सोमवार को कैम्प कार्यालय में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनसुनवाई के दौरान विभिन्न शिकायतों का समाधान किया। जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क और लोन से संबंधित आईं।
काशीपुर और सीतारामपुर के लोगों ने 2012 में महेश शर्मा और बिल्डर्स से प्लॉट खरीदी थी, लेकिन भूमि सीलिंग के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया। आयुक्त ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को जांच के आदेश दिए और चेतावनी दी कि सीलिंग भूमि बेचने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा हल्द्वानी के व्यापारी जगमोहन ने बताया कि उनके 7 लाख 42 हजार रुपये मो. दानियाल से बाकी हैं, जिनसे आयुक्त ने एक माह के भीतर धनराशि वापस करने का निर्देश दिया।
साथ ही, सेना के सिपाही सुन्दर सिंह ने बताया कि उन्हें प्लॉट की पूरी राशि वापस नहीं मिली थी, जिनमें से 4.5 लाख रुपये उन्हें वापस मिल चुके हैं। आयुक्त ने शेष राशि वापस करने का निर्देश दिया।
रूद्रपुर के जयनगर के 6 लोगों ने बताया कि उनके भूमि विवाद के कारण दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए।
इस जनसुनवाई में आयुक्त ने कई मामलों का मौके पर समाधान किया और बाकी मामलों के लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
