आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा, अधिकारियों से जल्द समाधान की उम्मीद
24 मार्च 2025 को उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलों के अध्यक्षों और विभागीय उच्च अधिकारियों के बीच निदेशालय में पूर्व निर्धारित वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए।
बैठक के दौरान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फेस कैप्चर और केवाईसी के लिए नए स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल में नए फोन दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऑफलाइन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि अप्रैल के नए बजट में प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा जाएगा।
पदाधिकारियों ने पिछले वर्ष गठित तीन सचिवों की कमेटी का जिक्र करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि पर विचार किया जाना था, लेकिन अब तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अधिकारियों ने बताया कि माननीय मंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भेजा गया है, और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मानदेय वृद्धि की जाएगी।
साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों में सामग्री ढुलाई और रिचार्ज की समस्या पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना कार्यालय को धनराशि भेज दी गई है और जल्द ही यह सभी को प्राप्त होगी। इसके अलावा, पदाधिकारियों ने प्रमोशन में हो रही देरी पर भी चिंता जताई। अधिकारियों ने बताया कि 2025 में 60 रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति की जाएगी।
बैठक में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गेहूं और चावल के बदले अन्य सामग्री देने की मांग की, क्योंकि लाभार्थी इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि अप्रैल के बाद व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।
इसके अलावा, पिछली बैठक में जिन समस्या समाधान बैठकों के आयोजन के आदेश दिए गए थे, वे अब तक नहीं हुई हैं। इस पर सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे जल्द से जल्द इन बैठकों का आयोजन करें।
पोषण ट्रैक्टर में फेस कैपचरिंग और केवाईसी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र भेजा है और पोर्टल को बेहतर बनाने का अनुरोध किया है। भवन किराए की समस्या को लेकर भी अधिकारियों ने बताया कि 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किराया 2000 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 6000 रुपये प्रस्तावित किया गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि विभाग जल्द ही इन सभी बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं करता है, तो आगामी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
सभी पदाधिकारियों ने इस बैठक को सकारात्मक रूप से लिया और 1 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को सर्वसम्मति से स्थगित कर दिया।
