स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर बाहरी व्यक्ति को काम देने का मामला वायरल
सीएम धामी ने लिया संज्ञान, आदेश किए रद्द, जांच के निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा एक सरकारी पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नंबर प्लेट लगाने का कार्य बिहार के एक व्यक्ति को सौंपे जाने का उल्लेख था। जैसे ही यह मामला सार्वजनिक हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए टिहरी और उत्तरकाशी के जिला पंचायत राज अधिकारियों के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पारदर्शिता और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2025 को टिहरी और उत्तरकाशी के जिला पंचायत राज अधिकारी केसी बहुगुणा द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि बिहार निवासी उपेंद्र कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नंबर प्लेट लगाने का प्रस्ताव दिया है। इन प्लेटों पर “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ”, “स्वच्छ भारत मिशन” और “घर-घर शौचालय” जैसे स्लोगन अंकित करने की बात कही गई थी।
इस आदेश के जारी होते ही सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सवाल उठाए कि जब राज्य सरकार ने पहले से यह नियम बनाया है कि 10 करोड़ रुपये तक के कार्य स्थानीय लोगों को ही दिए जाएंगे, तो फिर बाहरी व्यक्ति को ठेका कैसे दिया जा सकता है।
मामला सामने आते ही उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया, वहीं टिहरी के जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपना आदेश तत्काल वापस ले लिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मामला गंभीर लापरवाही का उदाहरण है और सरकार ऐसी किसी भी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं करेगी जिससे स्थानीय रोजगार पर असर पड़े।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना या परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, “उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की हर योजना का लाभ राज्य के नागरिकों को मिले। पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”