जनता दरबार में बड़ा एक्शन: फर्जी जाति प्रमाण पत्र से लेकर 36 लाख के भुगतान तक हड़कंप
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री के आयुक्त/सचिव दीपक रावत के जनता मिलन कार्यक्रम में उस समय प्रशासनिक हलचल मच गई, जब एक के बाद एक गंभीर शिकायतों पर मौके पर ही कड़े फैसले लिए गए। भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पेयजल संकट, बिजली चोरी, फर्जी जाति प्रमाण पत्र और लंबित भुगतान जैसे मामलों में अधिकारियों को सीधे तलब कर फटकार लगाई गई।
फर्जी SC प्रमाण पत्र पर बड़ा खुलासा, ADM तलब
जनसुनवाई में उधमसिंह नगर के किच्छा क्षेत्र से ओबीसी लोगों द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी पाने की सनसनीखेज शिकायत सामने आई। आयुक्त ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए अपर जिलाधिकारी उधमसिंह नगर पंकज उपाध्याय को तलब कर जांच के आदेश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय खेलों के वालंटियरों का बकाया बना मुद्दा, FIR की चेतावनी
38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान हल्द्वानी व भीमताल में तैनात 85 वालंटियरों का करीब 36 लाख रुपये का मानदेय एक साल से लंबित पाए जाने पर आयुक्त का रुख बेहद सख्त नजर आया। संबंधित कंपनी को 14 फरवरी तक शत-प्रतिशत भुगतान के निर्देश दिए गए। भुगतान न होने पर FIR दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। कंपनी के एमडी को एक सप्ताह में तलब किया गया है।
भूमि कब्जा दिलाने के निर्देश, कालोनाइजर पर शिकंजा
रुद्रपुर के दानपुर क्षेत्र में 24 लोगों द्वारा खरीदी गई भूमि पर कब्जा न मिलने के मामले में आयुक्त ने एसडीएम व तहसीलदार को जांच कर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में खाता-खतौनी में नाम दर्ज कराने, पैतृक संपत्ति में हिस्सा, बिजली-पानी कनेक्शन और लंबित वेतन भुगतान जैसे मामलों में अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया।
विद्युत चोरी की शिकायतों पर आयुक्त ने अधिशासी अभियंता यूपीसीएल को निर्देश दिए कि संयुक्त टीम बनाकर नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कालागार, खनस्यू निवासी मुकुल सिंह ऐरी की पेयजल आपूर्ति बंद होने की शिकायत पर आयुक्त ने जलसंस्थान के अधिकारियों को तत्काल बुलाया। आज ही लाइन चालू कराई गई और वीडियो साक्ष्य के जरिए आयुक्त को जानकारी दी गई। शिकायतकर्ता ने मौके पर ही आयुक्त का आभार जताया।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि आमजन अपनी समस्याओं का समाधान तहसील व एसडीएम स्तर पर कराएं, समाधान न होने पर उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचाएं। जनता की समस्याओं को टालने वालों पर कार्रवाई तय है।