जंगलियागांव पंचायत में खुली बैठक का महा-धमाका; मनरेगा का नाम ‘जी राम जी योजना’ करने का प्रस्ताव, बाहरी लोगों पर ₹1000 प्रति माह का विधिक टैक्स! 👇
जंगलियागांव: जनपद नैनीताल के विकासखंड भीमताल के अंतर्गत ग्राम पंचायत जंगलियागांव के पंचायत घर में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खुली बैठक (General Body Meeting) का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान राधा कुल्याल की विधिक अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ग्रामीणों के विकास और पंचायत की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई अभूतपूर्व प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में जहां आगामी वित्तीय वर्ष के विकास का विधिक खाका तैयार किया गया, वहीं गांव की आय बढ़ाने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों पर मासिक शुल्क लगाने का एक बड़ा विधिक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किया गया।
बैठक की विधिक शुरुआत करते हुए ग्राम पंचायत के विकास के लिए वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की कार्ययोजना का सदन के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसे सर्वसम्मति से विधिक अनुमोदन (Approval) प्रदान किया गया। इसके साथ ही बैठक में एक बेहद चौंकाने वाला और अनूठा प्रस्ताव भी सामने आया, जिसमें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मनरेगा’ (MGNREGA) का स्थानीय स्तर पर नाम बदलकर ‘जी राम जी योजना’ करने का विधिक प्रस्ताव पारित कर उच्चाधिकारियों को भेजने की संस्तुति की गई।
💼 बीडीओ हर्षित गर्ग ने परखी विकास कार्यों की गुणवत्ता, योजनाओं की दी विधिक जानकारी
खुली बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खंड विकास अधिकारी (BDO) हर्षित गर्ग ने राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी और वित्तीय योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से विधिक जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में इन सरकारी योजनाओं का विधिक लाभ लेने की पुरजोर अपील की। बीडीओ गर्ग ने ग्राम पंचायत में वर्तमान में गतिमान सभी विकास कार्यों (Development Works) की विधिक समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों को हर हाल में कार्य की गुणवत्ता (Quality) बनाए रखने के कड़े विधिक निर्देश दिए।
बैठक में उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, भेषज संघ तथा अन्य रेवेन्यू विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया और अपने-अपने विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार व सब्सिडी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। इसी क्रम में उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी) चंद्रा गोस्वामी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए एसआईआर (SIR) के फार्म जल्द से जल्द भरने की विधिक अपील की, ताकि भविष्य में भूमि या विधिक दस्तावेजों से संबंधित होने वाली किसी भी प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सके।
🧹 स्वच्छता और आय सृजन के लिए बाहरी लोगों पर लगेगा ₹1,000 प्रति माह का विधिक शुल्क
इस खुली बैठक का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा विधिक निर्णय बैठक के अंत में लिया गया। गांव के सतत विकास, आय सृजन (Revenue Generation) और पर्यावरण व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत अब गांव में आने वाले या रहने वाले बाहरी लोगों से ₹1,000 प्रति माह की धनराशि ली जाएगी, जिसे सीधे ग्राम पंचायत का आधिकारिक विधिक खाता खोलकर जमा कराया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग गांव की स्वच्छता और आंतरिक विकास कार्यों में किया जाएगा।
कार्यक्रम के समापन पर ग्राम प्रधान राधा कुल्याल ने बैठक में पहुंचे सभी विभागीय विधिक अधिकारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की दीदियों और सम्मानित ग्रामीणों का हृदय से आभार जताया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से ग्राम पंचायत जंगलियागांव को धरातल पर अधिक से अधिक सरकारी सुविधाएं और बजट आवंटित करने की विधिक अपील की।
👥 बैठक में मुख्य रूप से ये लोग रहे उपस्थित:
इस विधिक खुली बैठक में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (GPDO) ललित कुमार, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) मोहन राम आर्य, सुष्मिता हयाकी, भास्कर, के बी जोशी, प्रेम सिंह कुल्याल, महेंद्र सिंह पड़ियार, पूरन भट्ट, जगदीश चंद्र भट्ट, यशवंत कुमार, कमल कुल्याल, मनोज कुमार सिंह कुल्याल, चन्द्रबल्लभ पलड़िया, सुरेश चंद्र सिंह कुल्याल, कुंवर सिंह बिष्ट, नारायण सिंह कुल्याल, राजेंद्र सिंह कुल्याल, ललित मोहन आर्य, धीरज भट्ट, भुवन चंद्र जोशी, रेखा कुल्याल, मीना कुल्याल सहित भारी संख्या में महिला समूहों की सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे।
