Uttarakhand Job Alert: उत्तराखंड में 6 भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस फाइनल, समूह-ग पर जल्द फैसला
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। कार्मिक विभाग की लगातार कोशिशों के बाद प्रदेश में लंबे समय से लटकी छह बड़ी भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस (पाठ्यक्रम) फाइनल हो गया है, जिससे इन परीक्षाओं के आयोजन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके साथ ही, समूह-ग (Group-C) की तीन अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों पर भी अगले एक महीने के भीतर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधिक अनुमोदन के बाद अब इन फाइनल सिलेबस को संबंधित भर्ती आयोगों को भेजा जा रहा है। आइए जानते हैं इस पूरी विधिक प्रक्रिया और आने वाली भर्तियों से जुड़ी हर मुख्य बात:
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इन 6 प्रमुख भर्तियों का सिलेबस हुआ फाइनल
विभिन्न विभागों और भर्ती आयोगों के बीच लंबे समय से चल रही जद्दोजहद के बाद आखिरकार छह महत्वपूर्ण भर्तियों के परीक्षा पाठ्यक्रम पर संबंधित विभागों ने अपनी विधिक सहमति दे दी है। जिन भर्तियों का सिलेबस फाइनल हुआ है, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
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सहायक लेखाकार (Assistant Accountant)
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कृषि अधिकारी-प्रथम (Agricultural Officer-I)
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कृषि अधिकारी-तृतीय (Agricultural Officer-III)
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केमिस्ट – जल संस्थान (Chemist – Jal Sansthan)
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लाइब्रेरियन (Librarian)
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समूह-ग (Group-C) की 3 भर्तियों पर एक महीने में फैसला
इसके साथ ही, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की तीन बेहद लोकप्रिय और बड़ी भर्तियों के सिलेबस को अंतिम रूप देने की तैयारी भी आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी एक महीने के भीतर इन पर भी विधिक मुहर लग जाएगी। ये भर्तियां हैं:
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वैयक्तिक सहायक – अपर निजी सचिव (APS)
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स्नातक स्तरीय भर्ती (Graduate Level Exam)
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लिपिकीय वर्ग – कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant)
एई-जेई और वन विभाग स्केलर भर्ती पर आज अहम बैठक
प्रदेश में जहां एक तरफ धामी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए तेजी से भर्ती निकालने का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ सिलेबस फाइनल न होने के कारण कई विभागों के अधियाचन (प्रस्ताव) आने के बावजूद भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही थीं।
इस गतिरोध को तोड़ने के लिए एई (Assistant Engineer) और जेई (Junior Engineer) भर्ती के सिलेबस को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज शुक्रवार को शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय विधिक बैठक आयोजित होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर, वन विभाग में स्केलर भर्ती सेवा नियमावली के पेंच के कारण अटकी हुई है, जिसमें जल्द ही कैबिनेट के माध्यम से जरूरी संशोधन (Amendment) किया जाएगा। इसके बाद युवाओं को बंपर पदों पर नई विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी।
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