हल्द्वानी: किसान महासभा का बुद्ध पार्क में विशाल धरना; CM को भेजा ज्ञापन 👇
बागजाला वासियों समेत सभी वन भूमि निवासियों को भी मंत्रिमण्डल के भूमिधरी के अधिकार संबंधी प्रस्ताव में शामिल करो
हल्द्वानी (25 जुलाई 2026): बागजाला समेत अन्य सभी वन भूमि निवासियों को भी राज्य सरकार के भूमिधरी के अधिकार संबंधी मंत्रिमण्डल के प्रस्ताव में शामिल करने की मांग पर अखिल भारतीय किसान महासभा बागजाला कमेटी की ओर से बुधपार्क, हल्द्वानी में विशाल धरना-प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को इस आशा के साथ यह ज्ञापन भेजा गया कि वे बागजाला वासियों की बात सुनेंगे और मालिकाना अधिकार की प्रक्रिया शुरू करेंगे अन्यथा जनता के पास आंदोलन के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहींरहेगा.
गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 10 जुलाई 2026 की राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में बिंदुखत्ता, बापूग्राम ऋषिकेश और बग्गा चौवन को भूमिधरी के अधिकार संबंधी प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया लेकिन बागजाला समेत अन्य सभी वनभूमि निवासियों को इससे बाहर रखा गया.
अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा कि, राज्य की भाजपा सरकार की यह नीति भेदभावपूर्ण, अनुचित, अन्यायपूर्ण और बाँटने वाली है. बागजाला वासियों समेत लालकुआं विधानसभा के अन्य वनभूमि निवासियों के साथ भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए. सरकार को बिंदुखत्ता के साथ-साथ लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, प्रतापपुर, मानपुर, खोलिया बंगर समेत वन भूमि पर बसी संपूर्ण आबादी के लिए निर्वनीकरण का विधिसम्मत प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केन्द्र सरकार के पास भेजकर राजस्व गांव बनाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए.
किसान महासभा बागजाला कमेटी की उपाध्यक्ष विमला देवी ने कहा कि, राज्य सरकार यदि वास्तव में जनता के प्रति प्रतिबद्ध है तो तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सभी वन भूमि निवासियों के लिए विधिवत् निर्वनीकरण का प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजकर अनापत्ति प्राप्त कर राजस्व गांव की प्रक्रिया शुरू करे. अन्यथा यह माना जायेगा कि भाजपा राज्य सरकार जनता के साथ भेदभाव करने और जनता को बांटने का काम कर रही है और जनता को उजाड़ने की मंशा रखती है.
आज के धरना-प्रदर्शन में उठाई गई मुख्य मांगें:
1. बागजाला वासियों समेत सभी वन भूमि निवासियों को भी बिंदुखत्ता, बापू ग्राम और बग्गा चौवन की तर्ज़ पर राज्य मंत्रिमण्डल के भूमिधरी के अधिकार संबंधी प्रस्ताव में शामिल किया जाय.
2. बागजाला समेत वन भूमि पर बसे सभी गांवों और खत्तों को राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाय. और राज्य सरकार राज्य के सभी वनभूमि निवासियों के मालिकाना अधिकार के लिए निर्वनीकरण का प्रस्ताव राज्य विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार से अविलंब अनापत्ति प्राप्त कर विधानसभा चुनाव से पूर्व इन सभी को राजस्व गांव का दर्जा दे.
3. बागजाला में रुके हुए विकास कार्य- जल जीवन मिशन की पेयजल योजना, सड़क मरम्मत- तत्काल शुरू किए जाएं व बरसाती/सिंचाई नहर के किनारे पक्के रास्ते का निर्माण किया जाय.
धरने के माध्यम से चेतावनी दी गई, यदि सरकार ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बागजाला समेत वन भूमि पर बसे सभी गांवों को मालिकाना अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जायेगा.
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी, बागजाला कमेटी उपाध्यक्ष विमला देवी, कोषाध्यक्ष मीना भट्ट, वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जंगी, हेमा आर्य, हरीश प्रकाश, पंकज चौहान, दीवान सिंह बर्गली, भाकपा माले जिला सचिव डॉ कैलाश पाण्डेय, आनंद सिंह सिजवाली, आइसा जिला अध्यक्ष धीरज कुमार, बची सिंह कपकोटी, जी आर टम्टा, मुकेश भंडारी, रजनी जोशी, अनीता अन्ना, सुंदर लाल बौद्ध, दौलत सिंह, हनीफ, रईस अहमद, चन्द्रशेखर भट्ट, प्रकाश फ़ुलोरिया, हरदित्ता सिंह, प्रेम सिंह नयाल, सुलेमान मलिक, दीवान राम, हर सिंह बिष्ट, पंकज बिष्ट, मोहन सिंह, हरक सिंह बिष्ट, मकसूद , हरीश सिनोली, महेन्द्र आर्य, नसीम, भूरा, रेशमा, कलावती देवी, सायमा सिद्दीकी, अनीस,महेश राम, सतीश आर्य, सुनीता प्रजापति, प्रेम राम, लछी राम, रेणु, कमला, मंजू, पूजा, सरला, जीवंती, उषा आदि समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे. सभा का संचालन अखिल भारतीय किसान महासभा के बागजाला सचिव वेद प्रकाश ने किया.