देवभूमि जन हुंकार, देहरादून / उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। राज्य की नौकरशाही में जल्द ही एक बड़ा और व्यापक प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों और विभागों में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों की तैयारियां शासन स्तर पर बेहद तेज हो गई हैं। इस संभावित फेरबदल के दायरे में राज्य के 20 से अधिक आईएएस (IAS) और पीसीएस (PCS) अधिकारी सीधे तौर पर आ सकते हैं, जिससे प्रशासनिक महकमे में भारी हलचल मच गई है।
तीन साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों पर गिरेगी गाज, DM से लेकर SDM तक होंगे प्रभावित
सूत्रों से प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, इस आगामी फेरबदल के तहत मुख्य रूप से उन अधिकारियों को इधर-उधर किया जाएगा जो पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से एक ही पद या एक ही जिले में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। चुनाव आयोग के सख्त दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक पारदर्शिता के नियमों का पालन करते हुए शासन ने इस संबंध में कवायद तेज कर दी है।
इस फेरबदल की जद में आने वाले प्रमुख पदों में जिलाधिकारी (DM), मुख्य विकास अधिकारी (CDO), अपर जिलाधिकारी (ADM) तथा उपजिलाधिकारी (SDM) जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद शामिल हैं। विभिन्न जिलों से शासन को प्राप्त रिपोर्ट और कार्यप्रणाली की समीक्षा के बाद कार्मिक विभाग ने तबादले के पात्र अधिकारियों की एक बेहद गोपनीय और ठोस सूची तैयार कर ली है।
20 से 25 अधिकारियों के नाम शामिल, गुरुवार तक जारी हो सकते हैं आधिकारिक तबादला आदेश
विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की गई इस सूची में करीब 20 से 25 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें कई पर्वतीय और मैदानी जनपदों के प्रशासनिक मुखिया और प्रमुख अधिकारी फेरबदल का हिस्सा बन सकते हैं।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो गुरुवार तक शासन स्तर से इन तबादलों के आधिकारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। इस प्रशासनिक उठापटक के ठीक बाद राज्य के पुलिस विभाग में भी कुछ बड़े फेरबदल और आईपीएस (IPS) अधिकारियों के तबादले होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में जब मीडिया ने प्रतिक्रिया लेनी चाही, तो सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने भी साफ संकेत दिए हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए तबादलों के आदेश बहुत जल्द जारी किए जाएंगे।
आगामी चुनावी तैयारियों और सुशासन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है यह फेरबदल
राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड में होने जा रहे इस संभावित प्रशासनिक फेरबदल को आगामी चुनावी तैयारियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों तथा शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मैदानी से लेकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक प्रशासनिक पकड़ मजबूत बनी रहे। फिलहाल, सचिवालय के गलियारों से लेकर जिलों तक तमाम अधिकारियों की निगाहें शासन की ओर से जारी होने वाली उस फाइनल तबादला सूची पर टिकी हैं जो किसी भी वक्त बाहर आ सकती है।
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