देवभूमि जन हुंकार, देहरादून / उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड में लगातार पैर पसार रहे साइबर वित्तीय अपराधों (Cyber Financial Frauds) पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा साइबर ठगी के शिकार हुए आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को समय रहते सुरक्षित कराने के उद्देश्य से विशेष कार्य बल (STF) उत्तराखंड ने एक बेहद महत्वपूर्ण, आधुनिक और निर्णायक कदम उठाया है। अब साइबर अपराधियों द्वारा उड़ाई गई रकम को बैंक खातों से आगे ट्रांसफर होने से रोकने के लिए पुलिस और बैंकिंग संस्थानों के बीच का फासला पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
US4C के अंतर्गत फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से पुलिस और बैंकों में बेहतर तालमेल
एसटीएफ उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में साइबर अपराध नियंत्रण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के दायरे में ‘फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC)’ की स्थापना की गई है। इस केंद्र के माध्यम से देश के प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों और पुलिस के बीच सीधा और बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
CFMC की मुख्य जिम्मेदारी यह होगी कि वह साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के तुरंत बाद ठगी की धनराशि को आगे अन्य बैंक खातों में लेयरिंग (Layering) के जरिए स्थानान्तरित होने से रोके, संदिग्ध बैंक खातों की पहचान करे और विवेचना की दृष्टि से आवश्यक वित्तीय व बैंकिंग विवरण तुरंत उपलब्ध कराए।
1930 कंट्रोल रूम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नोडल अधिकारी की हुई तैनाती
इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, एसटीएफ के अधीन संचालित ‘सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS)’ एवं राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन नंबर 1930 के अंतर्गत देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा अपने आधिकारिक नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है।
साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ित द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद का शुरुआती समय—जिसे ‘गोल्डन ऑर्स’ भी कहा जाता है—बेहद महत्वपूर्ण होता है। साइबर अपराधी ठगी के पैसों को पलक झपकते ही विभिन्न फर्जी बैंक खातों में घुमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में तकनीकी विश्लेषण और बैंकिंग लेन-देन की वित्तीय जानकारी के बीच त्वरित समन्वय न होने से कई बार पैसे हाथ से निकल जाते हैं। अब कंट्रोल रूम में बैंक के नोडल अधिकारी के बैठने से तकनीकी और वित्तीय स्तर पर एक साथ कार्रवाई संभव हो सकेगी, जिससे संदिग्ध धनराशि को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराया जा सकेगा।
नई व्यवस्था से मिलने वाले प्रमुख लाभ:
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त्वरित कार्रवाई: 1930 कंट्रोल रूम और बैंक के बीच सीधा संपर्क होने से शिकायतों पर तुरंत एक्शन सुनिश्चित होगा।
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रकम की सुरक्षा: पीड़ितों की ठगी गई धनराशि को संबंधित बैंक खातों में समय रहते फ्रीज कराने की प्रक्रिया में भारी तेजी आएगी।
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लेयरिंग का विश्लेषण: बैंक खातों के जरिए पैसों की हेराफेरी (Layering) का तकनीकी विश्लेषण कर विवेचना हेतु आवश्यक बैंकिंग विवरण तुरंत मिलेंगे।
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समय की बचत: बैंकिंग लेन-देन और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए होने वाले लंबे पत्राचार तथा प्रतीक्षा समय में भारी कमी आएगी।
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एकीकृत प्रणाली: भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी US4C के भवन में एक ही छत के नीचे तैनात किया जाना प्रस्तावित है, जिससे सभी बैंक और पुलिस मिलकर एक मजबूत डिफेंस तैयार करेंगे।
एसटीएफ उत्तराखंड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधियों के तौर-तरीके बेहद जटिल और तकनीकी होते जा रहे हैं। ऐसे में केवल पुलिसिया तकनीक नहीं, बल्कि बैंकिंग और फाइनेंशियल विशेषज्ञता का भी एक मंच पर होना अनिवार्य है। अंत में, एसटीएफ ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना किसी देरी के तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ठगी गई रकम को समय रहते सुरक्षित कराया जा सके।
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