देवभूमि जन हुंकार, देहरादून / नैनीताल / हल्द्वानी: देवभूमि उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था और शहरी नियोजन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में शासन स्तर पर एक बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों की आधिकारिक नियुक्ति कर दी है। आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से 11 नवंबर 2026 को इस संबंध में एक विस्तृत कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया है, जिसके बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। जारी शासनादेश के तहत प्रदेश के कुल 13 प्रमुख विकास प्राधिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया गया है।
प्रदेश के 13 विकास प्राधिकरणों में सदस्यों का हुआ मनोनयन, शहरी विकास से जुड़े लोगों को मिली कमान
शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी प्रमुख विकास प्राधिकरणों को इस फेरबदल में शामिल किया गया है। इनमें मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, नैनीताल झील विकास प्राधिकरण के साथ-साथ टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर के जिला विकास प्राधिकरण शामिल हैं। इन सभी प्राधिकरणों में शहरी विकास, योजना निर्माण और जनहित से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों को सदस्य के रूप में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में तीन सदस्य नामित, हल्द्वानी और भवाली को भी प्रतिनिधित्व
विशेष रूप से नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में तीन लोगों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जिससे कुमाऊँ क्षेत्र के स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों में उत्साह देखा जा रहा है। नामित किए गए इन तीन सदस्यों में—
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नीमा बिष्ट (भवाली की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट की पत्नी)
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प्रदीप पाठक (मल्लिताल क्षेत्र में बीडी पांडे अस्पताल के पास के निवासी)
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राजेंद्र जोशी (हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा स्थित एकता विहार फेज-2 के निवासी) शामिल हैं। इसी प्रकार मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में तीन, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में तीन तथा अन्य सभी जिला विकास प्राधिकरणों में भी नियमानुसार सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई है।
सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ आदेश, जिलाधिकारियों को भेजी गई प्रति
शासन द्वारा जारी इस महत्वपूर्ण शासनादेश पर आवास एवं शहरी विकास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार के हस्ताक्षर अंकित हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि नामित सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों और प्राधिकरण की बैठकों के माध्यम से शहरी नियोजन में अपना योगदान देंगे। इस आधिकारिक आदेश की प्रतिलिपि राज्य के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, संबंधित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों तथा सभी नामित सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ तत्काल प्रभाव से प्रेषित कर दी गई है।
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