देवभूमि जन हुंकार, देहरादून / उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड जैसे आपदा-संवेदनशील पर्वतीय राज्य के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद संवेदनशील, ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य में हर साल अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले भारी नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में व्यापक बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद अब आपदा प्रभावित परिवारों को मुश्किल समय में पहले की तुलना में कई गुना अधिक आर्थिक संबल मिल सकेगा।
मृत्यु पर सहायता राशि हुई दोगुनी, अब 4 लाख के बजाय मिलेंगे 8 लाख रुपये
संशोधित मानकों के अनुसार सबसे बड़ी राहत जनहानि के मामलों में दी गई है। अब आपदा में किसी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिजनों को 4 लाख रुपये के स्थान पर पूरे 8 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक क्षति के मामलों में भी सुधार किया गया है। आपदा में 40 से 60 प्रतिशत तक स्थायी दिव्यांगता होने पर मिलने वाली सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये कर दी गई है, जबकि 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अब 2.50 लाख के बजाय 3.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी सहायता मानकों में सकारात्मक वृद्धि की गई है।
किसानों, पशुपालकों और मकान क्षति के मामलों में भी मुआवजे में भारी इजाफा
इस संशोधित शासनादेश से अन्नदाता किसानों और पशुपालकों को भी बहुत बड़ी राहत मिली है:
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फसल नुकसान: वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर सहायता 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये तथा बारहमासी व बागवानी फसलों के नुकसान पर 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
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कृषि भूमि क्षति: भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से तबाह या खराब हुई कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है।
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पशुधन नुकसान: बड़े पशुओं (गाय-भैंस आदि) की मौत पर मिलने वाली राशि 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति पशु, तथा छोटे पशुओं के लिए 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और चारे की व्यवस्था के लिए भी मानक बढ़ाए गए हैं।
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मकानों का नुकसान: मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.20 लाख के बजाय 1.60 लाख रुपये तथा पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में यह सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों और झोपड़ियों के लिए भी राशि बढ़ाई गई है, जबकि कपड़े व घरेलू सामान के नष्ट होने पर सहायता 2,500 से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति परिवार कर दी गई है।
सार्वजनिक संपत्तियों की बहाली को भी गति, सीएम धामी ने जताया आभार
व्यक्तिगत नुकसान के अलावा केंद्र सरकार ने सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं, लघु सिंचाई परियोजनाओं, बिजली आपूर्ति व्यवस्था, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक संपत्तियों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काि हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस बढ़ी हुई सहायता का लाभ सभी पात्र परिवारों तक पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी।
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