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आधार और वोटर आईडी को जोड़ने का रास्ता हुआ साफ, निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। भारत में आधार और वोटर आईडी (EPIC) को आपस में जोड़ने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में, भारत के निर्वाचन आयोग ने दोनों को जोड़ने की अनुमति दे दी है। यह कदम देश में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रमाणिकता को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।

चुनाव आयोग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस फैसले को संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत लिया गया है। इस कदम से वोटर आईडी (EPIC) को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो चुनाव आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा।

वोटर पहचान पत्र (EPIC) को आधार से जोड़ने के इस फैसले से पहले सरकार ने पैन कार्ड को भी आधार से जोड़ने का कदम उठाया था। अब, इसी तरह का कदम चुनाव आयोग द्वारा वोटर आईडी के मामले में भी उठाया जा रहा है।

बयान में यह भी कहा गया कि निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लागू करेगा, जिसमें केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार दिया जाता है। आधार कार्ड एक व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करता है, जबकि वोटर आईडी से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वास्तविक नागरिक ही मतदान कर सकें।

इस अहम बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने की, जिसमें निर्वाचन आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, एमईआईटीवाई के सचिव, यूआईडीएआई के सीईओ और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल थे। इस बैठक में सभी ने इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की।

इस निर्णय के बाद, यूआईडीएआई और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर इस तकनीकी प्रक्रिया को जल्दी ही अमल में लाने के लिए परामर्श करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि यह कदम भारतीय चुनाव प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा और इससे मतदाता सूची की शुद्धता और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

अब, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत इस काम को लागू किया जाएगा। इसके अलावा, इस फैसले के बाद आधार और वोटर आईडी से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जल्द ही यूआईडीएआई और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच बातचीत शुरू की जाएगी।


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