पूर्व सैनिक की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद सीमांकन के बदले धन की मांग करना राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) को महंगा पड़ गया है। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने राजस्व निरीक्षक हल्द्वानी रमेश चन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आरोपित कानूनगो का हरिद्वार में नगर निगम की भूमि के करोड़ों के घोटाले की जांच के दायरे में आने के बाद हल्द्वानी तबादला किया गया था, जिस घोटाले में तत्कालीन जिलाधिकारी सहित नगर आयुक्त व अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी।
जानकारी के अनुसार, पूर्व सैनिक ने हिम्मतपुर तल्ला स्थित अपने प्लॉट पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार उनके प्लॉट की लगभग 5.5 फीट चौड़ाई और 80 फीट गहराई (लगभग 440 वर्ग फुट) भूमि पर अतिक्रमण/दबाव किया गया है। पूर्व सैनिक ने 14 नवंबर 2026 को व्हाट्सएप के माध्यम से यह शिकायत राजस्व निरीक्षक हल्द्वानी को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी थी।
21 नवंबर 2026 को प्रस्तुत शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि 20 नवंबर 2026 को बग्वाल अवकाश के दिन शिकायतकर्ता को राजस्व निरीक्षक की ओर से कार्यालय में बुलाया गया और विवादित भूखंड पर विजिट की गई। आरोप है कि विजिट के एवज में शिकायतकर्ता से पहले 9,700 रुपये की मांग की गई और दस्तावेज लेने के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए पुनः 50,000 रुपये की मांग की गई।
प्रकरण में तहसीलदार हल्द्वानी की ओर से कानूनगो रमेश चन्द्र का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। जिलाधिकारी को भेजी रिपोर्ट में एसडीएम की जांच के अनुसार शिकायतकर्ता स्वयं तहसीलदार हल्द्वानी के कार्यालय में उपस्थित हुए और तथ्यों से अवगत कराया। एसडीएम ने कानूनगो रमेश चन्द्र के विरुद्ध उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 (यथा संशोधित) के अंतर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की।
जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष विभागीय जांच कराया जाना आवश्यक है, और यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो दीर्घ शास्ति अधिरोपित किया जाना अपेक्षित हो सकता है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि निलंबन अवधि में उन्हें तहसील रामनगर में सम्बद्ध किया गया है।
जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारी की पूर्ववर्ती तैनाती जनपद हरिद्वार से भी उनके आचरण एवं कार्यशैली के संबंध में आख्या प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं, जहाँ नगर निगम भूमि घोटाले की जांच के दायरे में आने के बाद उनका हल्द्वानी तबादला किया गया था।


