देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी / नैनीताल: देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी के नगर निगम सभागار में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक बेहद हंगामेदार और નિર્ણायक साबित हुई। शहर के विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं और जनसमस्याओं के समाधान को लेकर बुलाई गई इस बैठक में मेयर और पार्षदों के बीच तीखी बहस के बाद कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर औपचारिक मुहर लगा दी गई। हालांकि, बैठक की शुरुआत से ही शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था और अधिकारियों की गैरजिम्मेदारी को लेकर पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते निगम सभागार में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
सफाई व्यवस्था से नाराज पार्षद ने शुरू किया धरना, गायब अधिकारियों को थमाया जाएगा नोटिस
बोर्ड बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही वार्ड की सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान के मुद्दों पर पार्षद भागीरथी बिष्ट ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करने की मांग करते हुए निगम सभागार में ही धरना शुरू कर दिया, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया।
इसके साथ ही, बैठक में कई प्रमुख विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर तमाम पार्षदों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। पार्षदों ने मेयर से मांग की कि जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर न रहने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए। पार्षदों के इस कड़े रुख को देखते हुए नगर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से सभी अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने की बात कही।
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कमर्शियल टैक्स छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी, एनजीओ के पार्कों की होगी जाँच
हंगामा शांत होने के बाद बोर्ड बैठक में शहर हित से जुड़े कई बड़े और राहत भरे फैसले लिए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है:
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टैक्स छूट में राहत: नगर निगम सीमा में हाल ही में शामिल किए गए नए ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल टैक्स में दी जा रही छूट की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
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पार्कों की जाँच टीम: नगर निगम के अंतर्गत आने वाले उन सभी पार्कों की उच्चस्तरीय जाँच कराई जाएगी, जिन्हें रखरखाव के लिए विभिन्न एनजीओ और संस्थाओं को सौंपा गया था। पार्कों की वर्तमान स्थिति और उनके रखरखाव की हकीकत जानने के लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी। इसके अलावा निगम की दुकानों का सर्वे और नजूल भूमि के महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संरक्षण किया जाएगा।
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छात्रावास और सौंदर्यीकरण: नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम परिसर में अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए एक नया छात्रावास बनाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। वहीं, शहर के प्रमुख डीके पार्क के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी जिला विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है।
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स्ट्रीट लाइट और दुकानें: शहर की प्रकाश व्यवस्था (Lighting System) को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए नगर निगम अपने संसाधनों से 10 हजार नई स्ट्रीट लाइटें खरीदेगा। साथ ही, शनि बाजार मोड़ पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान ध्वस्त हुई दुकानों का पुनर्निर्माण कराने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक के अंत में सभी पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग की। बोर्ड बैठक में पारित इन प्रस्तावों से शहर की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होने और लंबित पड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद बंध गई है।
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