देहरादून: पंचायतों में प्रशासक व्यवस्था 31 जुलाई तक लागू, चुनाव तक बना रहेगा प्रशासकीय नियंत्रण
उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में एक बार फिर से प्रशासकों की तैनाती का निर्णय लिया है। पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था आगामी पंचायत चुनावों के आयोजन और नए पंचायत प्रतिनिधियों के गठन तक या फिर 31 जुलाई 2025 तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
आदेशानुसार, जिला पंचायतों में जिलाधिकारी प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि क्षेत्र पंचायतों में उपजिलाधिकारी (SDM) और ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी (ADO) प्रशासकीय जिम्मेदारी निभाएंगे।
सरकार का कहना है कि यह कदम पंचायतों में प्रशासनिक शून्यता से बचाव और आवश्यक कार्यों के निर्बाध संचालन हेतु उठाया गया है। जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक विकास कार्य, वित्तीय व्यवस्थाएं और प्रशासनिक निर्णय इन प्रशासकों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।
गौरतलब है कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल पूर्व में समाप्त हो चुका है और चुनावों की प्रक्रिया फिलहाल लंबित है।
