देवभूमि जन हुंकार, अल्मोड़ा / देहरादून / अंताल्या (तुर्किये): देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि राज्य की एक प्रबुद्ध बेटी ने अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी विद्वत्ता और मुखरता से प्रदेश का मान बढ़ाया है। अल्मोड़ा (उत्तराखंड) की जानी-मानी मानवाधिकार अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी वर्तमान में तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित हो रहे अत्यंत महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में हिस्सा ले रही हैं। इस वैश्विक सम्मेलन में वे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और जलवायु न्याय जैसे गंभीर विषयों पर दुनिया के तमाम देशों के बीच अपनी सशक्त बात रख रही हैं।
ग्लोबल ग्रीन्स के प्रतिनिधिमंडल की ओर से ले रही हैं भाग, ब्लू जोन के सत्र को किया संबोधित
प्राप्त विस्तृत विवरण के अनुसार, स्निग्धा तिवारी इस वैश्विक सम्मेलन में ‘ग्लोबल ग्रीन्स’ (Global Greens) के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की ओर से प्रतिभाग कर रही हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान 17 नवंबर को उन्होंने COP31 के अत्यंत प्रतिष्ठित ‘ब्लू जोन’ में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सत्र—“Protecting Each Other, Protecting the Planet: Combatting Crackdowns on Environmental Defence” (एक-दूसरे और पृथ्वी की रक्षा: पर्यावरण संरक्षण के संघर्षों पर बढ़ते दमन का मुकाबला)—में एक प्रमुख वक्ता के रूप में सहभागिता की।
इस उच्च-स्तरीय सत्र के दौरान दुनिया भर से पहुँचे पर्यावरण कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार विशेषज्ञों, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित नागरिक समाज के सदस्यों ने इस बात पर गहन मंथन किया कि किस प्रकार पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के सामने आज गंभीर चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की क्या भूमिका हो सकती है।
हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण और जलविद्युत परियोजनाओं के प्रभावों को कानूनी मंच पर रखा
भारत में पिछले एक दशक से अधिक समय से मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के संवेदनशील क्षेत्र में पूरी सक्रियता से जुटीं स्निग्धा तिवारी पेशे से एक प्रखर अधिवक्ता हैं और प्रतिष्ठित संगठन ‘ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क’ (HRLN) से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने अब तक के करियर में हिमालयी क्षेत्रों के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अनियोजित और भारी-भरकम जलविद्युत परियोजनाओं (Hydroelectric Projects) के दूरगामी पर्यावरणीय प्रभावों तथा स्थानीय पर्वतीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के सवालों को कानूनी और सामाजिक मंचों पर बेहद मजबूती के साथ उठाया है।
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सत्र के दौरान उन्होंने भारत और विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के कठिन संघर्षों, अदालती व न्यायिक हस्तक्षेपों तथा आज के दौर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं और जल-जंगल-जमीन की रक्षा करने वालों के सामने मौजूद चुनौतियों से जुड़े अपने जमीनी अनुभव पूरी बेबाकी से साझा किए।
लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा, उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का 31वाँ सम्मेलन यानी COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या शहर में किया जा रहा है। इस वैश्विक महाकुंभ में दुनिया भर के लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि, शीर्ष नीति निर्माता, वैज्ञानिक, युवा पर्यावरण कार्यकर्ता और नागरिक समाज के संगठन एकजुट होकर जलवायु संकट से निपटने, जलवायु वित्त, अनुकूलन (Adaptation), ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) और जलवायु न्याय (Climate Justice) जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
ऐसे विशाल और निर्णायक अंतरराष्ट्रीय जलवायु मंच पर उत्तराखंड और विशेष रूप से हिमालयी पर्यावरण के पर्यावरणीय सवालों को मुखरता से उठाने में स्निग्धा तिवारी की यह सक्रिय भागीदारी न केवल अल्मोड़ा बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए एक अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी इस उपलब्धि से यह साबित होता है कि देवभूमि के युवा और प्रबुद्धजन वैश्विक सरोकारों में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं।
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