देवभूमि जन हुंकार, देहरादून / उत्तराखंड: देवभूमि उत्तराखंड में मातृ शक्ति, बाल विकास और महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए शासन-प्रशासन ने कमर कस ली है। राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना से लेकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक, पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुँचाने के लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। हाल ही में सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान विभाग की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित और पात्र आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाए, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को आर्थिक सहायता के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
सचिवालय में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, महिला कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर मंथन
प्राप्त विवरण के अनुसार, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना और उनमें आ रही अड़चनों को दूर करना था। बैठक के दौरान मुख्य रूप से—
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नंदा गौरा योजना के क्रियान्वयन और उसमें आ रहे आवेदनों की स्थिति,
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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की प्रगति, तथा
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हाल ही में प्रस्तावित मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना को धरातल पर उतारने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को दो-टूक शब्दों में चेताया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के मामलों में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली या प्रशासनिक सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक जारी होगी एकल महिला स्वरोजगार योजना की पहली किस्त
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रावधानों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस योजना के सभी पात्र आवेदनों को बिना किसी देरी के अंतिम रूप दिया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी कर दी जाए, ताकि महिलाएं समय पर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में कोई पत्रावाली अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
लंबित आवेदनों की हुई समीक्षा, जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के अंतर्गत अब तक लाभान्वित हुए लोगों, उनके द्वारा किए जा रहे स्वरोजगार कार्यों की प्रगति तथा तमाम लंबित आवेदनों का वार्डवार और जनपदवार लेखा-जोखा लिया गया। मंत्री ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सीधे पात्र लोगों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, विभाग की आगामी महत्वाकांक्षी योजना—प्रस्तावित मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना—को भी जल्द से जल्द मूर्त रूप देकर शुरू करने को लेकर रूपरेखा पर चर्चा की गई।
इस उच्चस्तरीय बैठक में शासन और विभाग के कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशीधर राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह और मुख्य परिवीक्षा अधिकारी (CPO) अंजना गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल थे। सरकार के इस सख्त और सकारात्मक रुख से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ धरातल पर और अधिक तेजी से पहुँचेगा।
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