बंद पिटारा खुला , धामी सरकार ने 89 करोड़ का किया बजट पेश, दखिये क्या मिला नया ……..
देहरादून:- उत्तराखंड विस सत्र के दूसरे दिन सरकार ने 89 हजार करोड़ रुपये का बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया। धामी सर्कार ने बजट में वर्ग के लिए काफी खास इंतजाम किए गए
कल सोमवार से उत्तराखंड में विस सत्र शुरू हुआ था। उत्तराखंड वासियों को धामी सरकार के बजट पेश करने का बेसब्री से इंतजार था, जोकि आज पूरा हो गया है। धामी सरकार सभी वर्गों का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में खेल, हवाई सेवा, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रोत्साहन राशि, शहरीकरण सहित तमाम विकास कार्यों के लिए खास इंतजाम किए हैं। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पुजिगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा बजट में इस वर्ष 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।24 वर्ष में पहली बार प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा के पटल पर बजट रखा। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है।
बजट में क्या है नया
युवाओं के लिए,युवा कल्याण एवं खेलकूद
- डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
- एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
- आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
- खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
- सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
- विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़
- 2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़
- उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़
- 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड़
- 2023-24 का संशोधित अनुमान-763
- युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
- 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़
- 2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़
- तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
- 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़
- कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़।
महिलाओं के लिए
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान।
- नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान।
- नंदा गौरा योजना के लिए 195.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़।
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए पांच करोड़।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के के लिए लगभग 21 करोड़।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा
- बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 105 करोड़।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़।
- उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए सात करोड़।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान।
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
