उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी IAS अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती की आधिकारिक सूचीउत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी IAS अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती की आधिकारिक सूची
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उत्तराखण्ड शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई IAS अधिकारियों के जिम्मेदारियों में हुआ बदलाव; देखें किसे क्या मिला प्रभार! 👇

देहरादून (24 जुलाई 2026): उत्तराखण्ड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) व भारतीय वन सेवा (IFS) के उच्च अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अधिकारियों को नए पदों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

 प्रमुख अधिकारियों के प्रभार में बड़े बदलाव:

  • श्री एल. फनाई (IAS-1997): प्रमुख सचिव-आबकारी विभाग के पदभार से अवमुक्त।

  • श्री नितेश कुमार झा (IAS-2002): सचिव-सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से अवमुक्त कर सचिव-पंचायती राज विभाग का नया प्रभार सौंपा गया।

  • श्री रविनाथ रमन (IAS-2004): सचिव-विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) से अवमुक्त कर सचिव-परिवहन विभाग एवं आयुक्त-परिवहन की जिम्मेदारी दी गई।

  • डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय (IAS-2005): वर्तमान पदों के साथ सचिव-सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला।

  • श्री बृजेश कुमार संत (IAS-2006): सचिव-परिवहन विभाग व आयुक्त-परिवहन से अवमुक्त कर सचिव-आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई।

  • डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय (IAS-2007): वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ सचिव-गन्ना विकास एवं चीनी विभाग की नई जिम्मेदारी दी गई।

  • श्रीमती ज्योति यादव (IAS-2009): बाध्यप्रतीक्षा से सचिव-विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) बनाई गईं।

  • श्री युगल किशोर पंत (IAS-2009): सचिव-सचिवालय प्रशासन विभाग का प्रभार दिया गया।

  • श्री रणवीर सिंह चौहान (IAS-2009): सचिव-सचिवालय प्रशासन, गन्ना विकास एवं चीनी विभाग से अवमुक्त कर सचिव-वित्त विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई।

  • डॉ. पराग मधुकर ढकाते (IFS): विशेष सचिव-पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

  • श्री अभिषेक रुहेला (IAS-2015): अपर सचिव-राज्य सम्पत्ति विभाग एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी का नया दायित्व दिया गया।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों को वर्तमान पदभार से अवमुक्त होकर तत्काल नवीन तैनाती के पदभार को ग्रहण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।


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