जनता की फरियाद पर आयुक्त दीपक रावत सख़्त, भूमि विवाद से लेकर ई-रिक्शा फिटनेस तक अफसरों को मौके पर निर्देश
हल्द्वानी। शनिवार को हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई/जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त कुमाऊँ मंडल एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आमजन की गंभीर समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, ई-रिक्शा फिटनेस, पारिवारिक विवाद, सड़क मरम्मत, पेयजल संकट जैसे मामलों को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आईं। आयुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
ई-रिक्शा फिटनेस का मामला
नैनीताल शहर में वर्तमान में 24 ई-रिक्शा संचालित हैं, लेकिन मैनुअल फिटनेस की व्यवस्था न होने के कारण संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ई-रिक्शा चालकों की मांग पर आयुक्त ने आरटीओ को मुख्यालय से पत्राचार कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
वाहन लोन विवाद पर सख़्ती
जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा निवासी मदन सिंह ने शिकायत की कि महिन्द्रा कंपनी से लोन पर लिया गया वाहन किश्त न चुकाने पर कंपनी ने जब्त कर लिया और बाद में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। वाहन का ट्रांसफर न होने के कारण अब भी चालान उनके नाम पर आ रहे हैं। इस पर आयुक्त ने महिन्द्रा कंपनी के अधिकारियों को तलब कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
पेयजल संकट पर त्वरित कार्रवाई
ग्राम क्वैराला निवासी मुकुल ऐरी ने बताया कि तोक बाखली में पानी की आपूर्ति न होने से सात परिवारों को 700 मीटर दूर गधेरे से पानी ढोना पड़ रहा है। आयुक्त ने जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी को जांच कर समाधान के निर्देश दिए।
सड़क और पर्यटन मार्गों का मुद्दा
ब्लॉक प्रमुख केडी रूबाली ने विकासखंड ओखलकांडा की समस्याएं उठाते हुए हरिशताल-लोहाखामताल को पर्यटन से जोड़ने और 37 किमी लंबे मोटर मार्ग की मरम्मत की मांग की। आयुक्त ने स्वयं मार्ग का निरीक्षण करने और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
जंगली जानवरों के हमलों पर चिंता
कुमाऊँ मंडल में जंगली जानवरों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने वन विभाग को प्रोएक्टिव कार्रवाई, पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी ज़ोर दिया।
भूमि खरीद को लेकर चेतावनी
भूमि विवादों की अधिक शिकायतें मिलने पर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि भूमि खरीद में जल्दबाज़ी न करें, संपूर्ण दस्तावेजों का सत्यापन कर ही लेन-देन करें, ताकि आर्थिक नुकसान और कानूनी उलझनों से बचा जा सके।
जनसुनवाई के दौरान आयुक्त दीपक रावत का साफ संदेश रहा—जनता की समस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई होगी।