उत्तराखंड: 1 मई से सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, अधिकारियों को करना होगा फील्ड विजिट
देहरादून, 1 मई 2025 — उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 मई से राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही सचिव, अपर सचिव और विभागाध्यक्षों (HOD) को नियमित रूप से फील्ड भ्रमण पर जाना आवश्यक होगा।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारियों की भी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग को अपने क्षेत्र के 5 से 10 प्रमुख कार्यों या योजनाओं की पहचान कर उनके आधार पर काम करना होगा। विभागीय कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए जनहित और राज्यहित में लगभग 10 प्रस्तावों की सूची तैयार की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव स्तर की बैठकें केवल उन्हीं मामलों में बुलाई जाएं जो नीतिगत हों, अंतर्विभागीय हों या जिनका प्रभाव एक से अधिक विभागों पर पड़े। सामान्य प्रकरणों का निस्तारण विभागीय स्तर पर ही किया जाए।
इसके अलावा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। भ्रमण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया है ताकि जनसंपर्क बढ़ाया जा सके और योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आ सके।
बैठक के दौरान सचिव आईटी ने ‘डिजिटल उत्तराखंड’ पोर्टल की जानकारी दी, जिसके माध्यम से अधिकारी एकल साइन-इन से विभिन्न सरकारी पोर्टलों तक पहुंच सकेंगे। नागरिकों को भी इस पोर्टल के जरिये विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांश, एल. फैनई, प्रदीप पंत, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पांडेय समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
