- देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी (नैनीताल): उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों एवं स्थानीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरित किए जाने वाले सरकारी राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तहसील प्रशासन ने औचक निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को उपजिलाधिकारी (एसडीएम) हल्द्वानी मोनिका ने कमलुवागांजा स्थित राजकीय राशन गोदाम में औचक छापेमारी कर खाद्यान्न की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल की। इस दौरान तहसीलदार कुलदीप पांडेय सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम ने कमलुवागांजा गोदाम में भंडारित चावल और अन्य राशन के कट्टों की सघन जांच की। अधिकारियों ने खाद्यान्न के रंग, गुणवत्ता, नमी के स्तर और निर्धारित मानकों की मौके पर ही समीक्षा की।
गुणवत्ता की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए अधिकारियों ने विभिन्न लॉट से चावल के कई सैंपल विधिवत सील कर अपने कब्जे में लिए। इन सैंपलों को विस्तृत रासायनिक और मानक परीक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशाला (लैब) में भेजा जा रहा है।
मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम मोनिका ने बताया कि कुसुमखेड़ा स्थित आरएफसी (RFC) गोदाम और कमलुवागांजा डिपो से नैनीताल जनपद के साथ-साथ कुमाऊं मंडल के विभिन्न पर्वतीय जनपदों में खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति की जाती है।
इसी व्यवस्था को पारदर्शी और जनहितैषी बनाए रखने के उद्देश्य से यह औचक निरीक्षण किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाला अनाज सरकारी मानकों और गुणवत्ता संबंधी विधिक प्रावधानों पर पूरी तरह खरा उतर रहा है।
एसडीएम मोनिका ने गोदाम प्रबंधन और संबंधित कार्मिकों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि राशन की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गोदाम में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा शासन द्वारा निर्धारित समस्त स्वच्छता व सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त राशन निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सके।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि कमलुवागांजा गोदाम निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित की जा रही है। लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत यदि खाद्यान्न में किसी भी प्रकार की मिलावट, घटिया गुणवत्ता या मानकों की अनदेखी पाई जाती है, तो संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों व गोदाम संचालकों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
