हल्द्वानी। जमीन खरीदी, लेकिन दाखिल-खारिज अटक गया! प्लॉट के लिए लाखों रुपये दिए, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई! कहीं पत्नी का सामान वापस करने का निर्देश, तो कहीं श्रमिकों की बहाली और बकाया वेतन का मामला। हल्द्वानी में शनिवार को मुख्यमंत्री के आयुक्त/सचिव दीपक रावत की जनसुनवाई में ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनकर कई मामलों में सहमति के आधार पर समाधान कराया और संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश दिए।
जमीन के लोन पर 15 दिन की मोहलत, जमा करने होंगे ₹2.60 लाख
जनसुनवाई में भगवती देवी ने शिकायत की कि उन्होंने कमोला में एक प्लॉट खरीदा था और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, लेकिन जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा है। शिकायत के अनुसार, विक्रेता द्वारा जमीन पर लिए गए बैंक लोन की किस्तें जमा नहीं होने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई थी।
मामले में आयुक्त दीपक रावत ने क्रेता और विक्रेता दोनों को बुलाकर सुनवाई की। उन्होंने विक्रेता को बैंक में बकाया 2 लाख 60 हजार रुपये 15 दिनों के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए, ताकि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। तय समय में रकम जमा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
₹15.70 लाख का प्लॉट, ₹7.50 लाख बकाया—रजिस्ट्री नहीं हुई तो रकम लौटाने के निर्देश
पंतनगर में प्लॉट खरीदने वाले वैद्यनाथ महतो ने बताया कि उन्होंने जमीन के लिए 15 लाख 70 हजार रुपये में सौदा किया था। इसकी समय-सीमा जून 2026 निर्धारित थी, लेकिन तय समय तक 7 लाख 50 हजार रुपये की शेष धनराशि का भुगतान नहीं होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी।
इस मामले में आयुक्त ने क्रेता और विक्रेता को तलब किया। समझौते के आधार पर विक्रेता कैलाश कर्नाटक को वैद्यनाथ महतो की धनराशि वापस करने के निर्देश दिए गए।
बिना लाइसेंस ब्याज पर पैसा देना गैरकानूनी: आयुक्त
जनसुनवाई के दौरान ब्याज पर धनराशि देने से संबंधित शिकायत भी सामने आई। इस पर आयुक्त ने कहा कि ब्याज पर कर्ज देने का व्यवसाय करने के लिए संबंधित नियमों के तहत जिला कलेक्टर या राजस्व विभाग से साहूकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर पैसे देने का व्यवसाय गैरकानूनी हो सकता है।
पत्नी का सामान वापस करने के निर्देश
विनोद कुमार निवासी ग्राम पतेलिया, खुड़लिया, कोटाबाग और संध्या से जुड़े मामले में दोनों पक्षों की बात सुनी गई। इसके बाद आयुक्त ने विनोद कुमार को अपनी पत्नी का सामान वापस करने के निर्देश दिए। सामान वापस नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई।
श्रमिकों की बहाली और बकाया वेतन पर भी सुनवाई
सविता ने वर्षों से कार्यरत श्रमिकों की बहाली और उनके पुराने बकाया वेतन को लेकर शिकायत रखी। इस पर आयुक्त ने संबंधित संस्थान में भविष्य में पद रिक्त होने पर शिकायतकर्ता को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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निर्माण कार्य का मूल्यांकन कर लौटाई जाएगी शेष धनराशि
भिकियासैंण, सल्ट निवासी जानकी शर्मा पत्नी प्रकाश शर्मा ने निर्माण कार्य का मूल्यांकन कराए जाने की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य का वैल्यूएशन कराने, नियमानुसार देय धनराशि का आकलन करने और शिकायतकर्ता की शेष धनराशि वापस करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अन्य शिकायतों पर भी हुई सुनवाई
जनसुनवाई के दौरान धनराशि के लेनदेन, भूमि के विनियमितीकरण, भूमिधरी घोषित किए जाने, टुक-टुक खरीद में कथित धोखाधड़ी, भरण-पोषण और बेटी के विवाह के लिए श्रम विभाग से आर्थिक सहायता दिलाने जैसे मामले भी सामने आए।
आयुक्त दीपक रावत ने देर शाम तक लोगों की शिकायतें सुनीं। उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, अधिकांश मामलों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर समाधान किया गया या संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
देवभूमि जन हुंकार समाचार | हल्द्वानी
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