उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा; पुलिस और वन विभाग समेत 1818 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

देवभूमि जन हुंकार, देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बेहद शानदार और राहत भरी सौगात दी है। राज्य के युवाओं को रोजगार के नए और सुनहरे अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए विभिन्न प्रमुख विभागों में कुल 1818 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का औपचारिक आगाज कर दिया है। इन पदों पर चयन के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को आधिकारिक तौर पर अधियाचन (Requisition) भेज दिया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों मेधावी युवाओं का सरकारी सेवा में जाने का सपना जल्द ही सच होने की उम्मीद बंध गई है।

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पुलिस विभाग में सबसे बड़ा हिस्सा, 1187 कांस्टेबल और 93 एसआई पदों पर होगी भर्ती

शासन की ओर से UKSSSC को भेजे गए आधिकारिक अधियाचन के मुताबिक, राज्य के कई प्रमुख और प्रतिष्ठित विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियाँ की जानी हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस विभाग का है, जो युवाओं के बीच हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है।

विभागवार रिक्तियों का पूरा विवरण इस प्रकार है:

• पुलिस विभाग: आरक्षी (कांस्टेबल) संवर्ग के 1187 पद, उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस) के 93 पद, उप निरीक्षक (अभिसूचना) के 19 पद, और प्लाटून कमांडर (पीएसी, आईआरबी और एसडीआरएफ) के 81 पद शामिल हैं। इसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 5 पदों पर भी चयन किया जाएगा।

• वन विभाग: पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) के 189 पदों और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

• कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग: जेल सुरक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बंदीरक्षक के 117 पदों पर भर्ती की जाएगी।

• आबकारी विभाग: आबकारी सिपाही के 50 पदों और उप आबकारी निरीक्षक के 2 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा।

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मेहनती युवाओं के साथ कभी नहीं होगा अन्याय— मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

इस महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है। उनकी योग्यता, प्रतिभा और काबिलियत के आधार पर उन्हें रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ साझा किया कि धामी सरकार अब तक प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ सरकारी नौकरियां दे चुकी है।

मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में संदेश दिया कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि पढ़ाई करने वाले और दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और शुचिता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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पलायन रोकेगा रोजगार, पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इन 1818 पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जल्द ही आधिकारिक विज्ञापन और परीक्षा से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारियां जारी कर दी जाएंगी, जिससे युवा अपनी तैयारी को और अधिक धार दे सकें। सरकार की इस पहल से न केवल राज्य में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि उत्तराखंड के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन (Migration) जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे युवाओं को भी अपने ही गृह राज्य में सम्मानजनक सरकारी सेवा का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

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